
पाटन (ललितपुर), २० वैशाख – उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक आर्थिक सामाजिक गतिविधि बढाउने गरी आएको बताएका थिए ।
स्यस्य समाज यलको ११औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज मङ्गलबजारमा आयोजित नगरपरिक्रमा कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले अहिलेको सरकार ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयन तथा नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउछन् । “हरेकको जीवन सहज र सफल होस् भन्दै राजनीतिक स्थिरता दिँदै प्रतिकूलताबाट सहज बनाउन वर्तमान सरकार गठन भएको हो, धेरै सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको संविधानअनुसार अभ्यास गर्न पाएको कुरा भुल्नुहुँदैन”, उनले भने ।
उनले हरेक जातजातिको सहभागिताबाट समाजमा परापूर्वकालदेखि पुर्खाहरुले मिलेर समाजलाई अगाडि बढाउन गरेको योगदान र देखाएको सकारात्मक कुरालाई निरन्तरता दिन स्यस्य समाजले उल्लेखनीय काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री सिंहले विभिन्न भाषाभाषी भएको नेपाली समाजमा सबैलाई समेटेर योगदान र मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
“काठमाडौं उपत्यकाका सबै जातीय समुदायले एकताका साथ काम गर्न सक्नुपर्छ, एक्लाएक्लै काम गरेर समाजको एकता कायम हुन सक्दैन, समुदायमा जुनसुकै विद्यामा उल्लेख्य काम गरेकालाई सम्मान गर्ने परम्परा कायम राख्नुस्, सहिष्णुता कायम गरेर समाजमा उल्लेख्य काम गरेकालाई सम्मान गर्नुस्”, उनले भने । स्यस्य समाजका अध्यक्ष नवीनमङ्गल जोशीले स्यस्य समाजले एकता, सद्भाव र सहिष्णुतालाई जोड दिँदै संस्कृति संरक्षणका लागि समाजले काम गर्दै आएको जानकारी गराएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.