
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकास्थित सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील मानिएका स्थानमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले वैशाख ७ गते काठमाडौंमा सुरक्षाका दृष्टिले संवेशील मानिएका स्थानहरूमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील सिंहदरबार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार, संसद् भवनसहितलाई निषेधित क्षेत्रका रुपमा तोकेको छ । यीसहितका क्षेत्रमा प्रदर्शनको योजना राप्रपाले ल्याएको हो ।
‘आज बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आन्दोलन र पार्टी संगठनलाई सँगसँगै लौजाने निर्णय गरेको छ,’ बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘त्यसक्रममा पूर्वघोषित मिति वैशाख ७ गते काठमाडौंमा निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
त्यसैगरी राप्रपाको बैठकले चैत ९ गते ७७ वटै जिल्लामा विरोधसभा, धर्ना र प्रदर्शनहरू आयोजना गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।अध्यक्ष लिङदेनले उपत्यकामा वडा तहसम्म सबै नेताहरू पुग्ने र संगठनलाई अझै मजबुत बनाउने र आन्दोलनकेन्द्रित बनाउने निर्णय गरेको पनि बताए ।
राप्रपाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर राणालगायतको रिहाइका लागि कानुनी र राजनीतिक लडाइँलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.