
काठमाडौं, ४ वैशाख – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउँदा द्वन्द्वकालमा भएका अमानवीय र जघन्य अपराधलाई माफी दिन नसकिने स्पष्ट गरिएको छ ।
नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट पीडितलाई न्याय दिने गरी कार्यसम्पादन हुने बताएका थिए । उनले ती आयोग गठन प्रक्रियामा अब ढिलाइ नहुने भन्दै अधिनायकवाद परास्त भई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुक गइसकेकाले अब कुनै बहकाउमा लागेर कुनै पनि खालका हत्या, हिंसा, धार्मिक सद्भाव खलबलाउने गतिविधि, अराजकतालगायत कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेका छन् ।
“अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ । यहाँ जनताका बीचमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ । चुनाव जितेर एमालेले एकल सरकार बनाएर विकास र समृद्धिका लागि अभूतपूर्व कामको थालनी गरेका बेला त्यसबाट त्रसित भएर प्रतिक्रियावादीको उक्साहटमा हामीलाई विस्थापित गरियो । अहिले संयुक्त सरकारका रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीसँग राष्ट्र निर्माण र एकताका इतिहास छन् । हामी समृद्ध र सिङ्गो नेपाल नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ । हामी सिमाना खुम्चन र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउन दिनेछैनौँ । हाम्रो सभ्य र सुसंस्कृत समाजलाई कायम राखेर अघि बढ्छौँ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले विविधतायुक्त मुलकमा सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता आवश्यक भएको बताउँदै एमालेले त्यसको अगुवाइ गरिरहेकाले भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनले देश र पार्टीप्रति गरेको विश्वासलाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अध्यक्ष ओलीले यही वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसका दिन एमालेले युवाहरूको सम्मेलन आयोजना गरी जनताको अधिकार र विकासका पक्षमा उत्सव मनाउन आह्वान पनि गरेका छन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.