
काठमाडौं, १२ वैशाखः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र बोस्निया र हर्जगोभिना दूतावासका मिसन उपप्रमुख आर्मिन मेसिनोभिकबीच श्रम सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
आज मन्त्रालयमा मन्त्री भण्डारी र भारतको नयाँ दिल्लीस्थित बोस्निया र हर्जगोभिना दूतावासका मिसन उपप्रमुख मेसिनोभिकबीच नेपाली कामदार लैजाने विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको हो । उक्त छलफलमा नेपाली कामदारका लागि बोस्निया अवसरको नयाँ गन्तव्य हुने भएकाले द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रियासहित मिसन उपप्रमुख मेसिनोभिकले प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
छलफलमा मन्त्री भण्डारीले द्विपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । पछिल्लोे समय युरोपका विभिन्न देशहरूसँग नेपाली श्रमिक कामदार लैजाने सम्बन्धमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा गृहकार्य अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले बोस्निया पनि नेपाली कामदारका लागि नयाँ श्रम गन्तव्यका रूपमा बन्नसक्ने भएकाले श्रम सम्झौता गर्न छलफल गरिएको उनले बताएका थिए ।नेपाली श्रमिकका लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमार्फत वैदेशिक गन्तव्यमा पठाउन श्रम मन्त्रालयले पहल थालेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिएका थिए । बोस्नियाबाट जनशक्ति माग भए सोहीअनुसार दक्ष जनशक्ति तयार गरी रोजगारीका लागि पठाइने उनले बताउछन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.