चौतर्फी विरोधपछि सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जनताको भावना र आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन्।

प्रतिपक्षको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी तीन दलीय प्रदेश सरकार बनाउने प्रस्तावप्रति गगन थापाको कडा असहमति

सरकारले मिटरव्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू पनि गरेको छ।

मधेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अप्रत्याशित सफलतापछि प्रभावशाली बनेका अमरेशकुमार सिंह र मनिष झा पछिल्लो समय सरकार र पार्टी नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक देखिएका छन्। उनीहरूको असन्तुष्टिले मधेशमा रास्वपाको शक्ति सन्तुलन, सरकारको कार्यशैली र पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।