काठमाडौं।।नेपालले जलवायु परिवर्तन वित्त संरचना (CCFF) मार्फत तल्लो तहदेखि नै योजना बनाउने अभ्यास सुरु गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको कम्तीमा ८०% हिस्सा स्थानीयस्तरमा परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (FY 2025/26) का लागि बजेटको ३५% जलवायुसँग सम्बन्धित हुनु सकारात्मक भए पनि स्थानीय तहमा कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको सहभागितामा अझै चुनौतीहरू छन्।

पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्था (Background & Current Status)

नेपालको विशिष्ट भू-बनोटले यसलाई जलवायु विपद्को 'हटस्पट' बनाएको छ। सन् २०२४ सेप्टेम्बरको बाढीले मात्रै करिब ४६.७ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुऱ्याएको अनुमान छ (अर्थ मन्त्रालय, २०२४) । नेपालको अद्यावधिक राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC) अनुसार सन् २०३५ सम्म अनुकूलनका लागि करिब १८–२० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ (MoFE, 2021)

बजेटको प्रवृत्ति:

• विनियोजन: आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १०% रहेको जलवायु बजेट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा ३५% (९१५.३४ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ (अर्थ मन्त्रालय, २०२४) ।

• वितरण: कुल जलवायु बजेटको ५४% संघीय, ११% प्रादेशिक र ३५% स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

मुख्य समस्या र चुनौतीहरू (Key Gaps)

• कार्यान्वयनको खाडल (Utilization Gap): बजेट विनियोजन उच्च भए तापनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ। उदाहरणका लागि, सन् २०२४ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले लक्षित सिमसार क्षेत्र संरक्षणमा न्यून प्रगति देखाएको छ।

• स्थानीय क्षमताको अभाव: ७५३ स्थानीय सरकारहरू जलवायु अनुकूलनको अग्रपङ्क्तिमा भए तापनि प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा ठूला र दिगो आयोजना (Bankable Projects) बनाउन सकेका छैनन् ।

• स्तरोन्नतिको जोखिम: २०२६ पछि नेपालले सहुलियतपूर्ण अनुदान गुमाउन सक्छ, जसले गर्दा ऋणको भार बढ्ने जोखिम रहन्छ।

• निजी क्षेत्रको उदासीनता: जलवायु कार्यलाई अझै पनि व्यवसायिक अवसरभन्दा बढी 'सामाजिक उत्तरदायित्व' (CSR) को रूपमा मात्र हेरिने गरिएको छ।

नीतिगत सिफारिसहरू (Policy Recommendations)

तत्कालका लागि (१–२ वर्ष): पूर्वतयारी सुदृढीकरण

• हरित वित्त वर्गीकरण (Green Finance Taxonomy २०२४): नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको यो निर्देशिकालाई अनिवार्य बनाई बैंकहरूलाई हरित लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने ।

• हानि र नोक्सानी (Loss & Damage) डाटाबेस: जलवायुजन्य क्षतिको राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्ने ताकि अन्तर्राष्ट्रिय 'लस एण्ड डमेज फण्ड' बाट मुआब्जा दाबी गर्न सहज होस् ।

• GCF सहायता कक्ष: नेपाल लगानी मेगा बैंक जस्ता संस्थाहरू र मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयमा 'GCF सहायता कक्ष' स्थापना गर्ने ।

मध्यकालीन (३–५ वर्ष): संरचनागत सुधार

• नतिजामुखी बजेट प्रणाली: स्थानीय तहमा पठाइने अनुदानलाई जलवायु नतिजासँग जोड्ने र खर्चको अनुगमन गर्ने ।

• जलवायु-उत्थानशील सार्वजनिक खरिद: सडक, पुल र पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु जोखिम थेग्न सक्ने मापदण्ड अनिवार्य गर्ने ।

दीर्घकालीन: दिगोपन र आत्मनिर्भरता

• मिश्रित वित्त (Blended Finance): सार्वजनिक अनुदान र निजी लगानीलाई मिसाएर ठूला सौर्य तथा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने संयन्त्र बनाउने ।

• क्षेत्रीय कार्बन बजार: नेपालको नवीकरणीय ऊर्जालाई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कार्बन व्यापारमा जोडी नयाँ आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्ने ।

निष्कर्ष (Conclusion)

नेपालको "बटम-अप" नीतिगत ढाँचा विश्वमै उदाहरणीय छ। तर, यसको सफलता स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्भर गर्दछ। अनुदानमा आधारित अर्थतन्त्रबाट हरित र उत्थानशील लगानीतर्फको रूपान्तरण नै नेपालको भविष्यको आधार हो।अधिवक्ता: सुदीप अर्याल