काठमाडौं, ३० असार : प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिन पूरा भएसँगै तपाईंको नेतृत्व, सरकारका उपलब्धि र कार्यशैलीबारे देशभर समीक्षा, बहस र आलोचना भइरहेको छ। यही अवधिमा सार्वजनिक स्थानमा पिसाब फेरेको घटनादेखि नगर प्रहरीको कारबाहीपछि भएको आत्मदाह र त्यसबाट सिर्जिएको दुःखद् मृत्यु, अव्यवस्थित पार्किङको विषय तथा अन्य घटनाले सडक, संसद् र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस जन्माएको छ। यी घटनाहरूले सरकारप्रति जनताको धारणा निर्माण गर्न भूमिका खेले पनि कुनै पनि सरकारको मूल्याङ्कन एक–दुई घटनाका आधारमा मात्र हुन सक्दैन। जनताले सरकारको कामलाई विगतका सरकारहरूको कार्यसम्पादन, सुशासन, सेवा प्रवाह, कानुनको कार्यान्वयन र समग्र परिणामसँग तुलना गरेर हेर्नेछन्। अन्ततः सरकारप्रतिको वास्तविक जनमत आगामी निर्वाचनमार्फत प्रकट हुनेछ।

लोकतान्त्रिक समाजमा सरकारका निर्णयको समर्थन वा विरोध तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा हुनुपर्छ। तर पछिल्लो समय भावनात्मक प्रतिक्रिया, राजनीतिक ध्रुवीकरण र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले वस्तुगत बहसभन्दा आरोप–प्रत्यारोपलाई बढी स्थान दिएको देखिन्छ। यसले स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ। यसबीच सार्वजनिक रूपमा आएका केही उत्तेजक अभिव्यक्तिहरू—प्रतिशोध, हिंसा वा व्यक्तिमाथि आक्रमणको धम्की दिने भाषाले लोकतान्त्रिक मर्यादा र सामाजिक सद्भाव दुवैलाई चुनौती दिएको छ। असहमति लोकतन्त्रको आधार हो, तर हिंसात्मक अभिव्यक्ति र कानुनविपरीतका गतिविधिलाई कुनै पनि परिस्थितिमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।

प्रधानमन्त्रीज्यू,

परिवर्तनको एजेन्डा लिएर आएको कुनै पनि नयाँ नेतृत्वले स्थापित राजनीतिक संरचना, स्वार्थ समूह र आलोचनाको सामना गर्नु अस्वाभाविक होइन। इतिहासले पनि सुधारका प्रयास गर्ने नेतृत्वले सुरुआती चरणमा अविश्वास, विरोध र अवरोधको सामना गरेको देखाएको छ। त्यसैले चुनौतीका बीच पनि संयम, धैर्य र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्नु नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। सुशासनको आधार व्यक्तिगत लोकप्रियता होइन, संस्थागत सुधार हो। यदि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र जनउत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकेको खण्डमा त्यसको मूल्याङ्कन समयले स्वतः गर्नेछ।

त्यसैगरी, आलोचनालाई शत्रुता नभई सुधारको अवसरका रूपमा लिनु लोकतान्त्रिक नेतृत्वको विशेषता हो। सरकारका निर्णय संविधान, कानुन र सार्वजनिक हितसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने आधारमा निरन्तर समीक्षा र सुधार आवश्यक रहन्छ। जनताले अन्ततः भाषणभन्दा काम, नाराभन्दा परिणाम र प्रचारभन्दा चरित्रको मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यसैले कुनै पनि दबाब, भ्रम, आलोचना वा राजनीतिक उक्साहटभन्दा माथि उठेर संविधान, विधिको शासन, सुशासन र जनहितलाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हुनेछ।

लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला कुनै व्यक्ति, दल वा सामाजिक सञ्जालले होइन, जनताले आफ्नो मतमार्फत गर्छन्। त्यसैले इतिहासको मूल्याङ्कन पनि समय, कार्यसम्पादन र परिणामले नै गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको मार्गमा सरकार निरन्तर अघि बढोस् भन्ने शुभेच्छा।