हालै प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्र लालीबजार ले केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई नेपालमा अझै जीवित संरचनागत विभेद र सामाजिक बहिष्करणमाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। चलचित्रले विशेषगरी बर्दियालगायत पश्चिम नेपालका वादी समुदायका महिलाहरूले भोग्दै आएको ऐतिहासिक उत्पीडनलाई केन्द्रमा राखेको छ।

चलचित्रले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—नेपालको समावेशी नीति र आरक्षण प्रणाली वास्तवमै सबैभन्दा पछाडि परेका समुदायसम्म पुगेको छ कि छैन ?

नेपालमा आरक्षणको बहस प्रायः समानताको भाषामा गरिन्छ। तर चलचित्रले देखाएको यथार्थ अनुसार सबै महिलाको सामाजिक अवस्था समान छैन। काठमाडौँजस्ता सहरी क्षेत्रमा जन्मेहुर्केकी महिला र बर्दियाको वादी समुदायकी महिलाबीच जीवन, अवसर र पहुँचको ठूलो अन्तर रहेको छ।

यी दुवैलाई एउटै कोटीमा राखेर दिइने आरक्षण कानुनी रूपमा समान देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा न्यायपूर्ण नहुन सक्छ भन्ने बहस चलचित्रले उठाएको छ। यहीँबाट समानता र समताको फरक स्पष्ट हुन्छ।

वादी समुदाय लामो समयदेखि जातीय र लैङ्गिक दुवै विभेदको सिकार हुँदै आएको छ। भूमिहीनता, गरिबी, शिक्षा अभाव र सामाजिक बहिष्करणले वादी महिलाहरू पुस्तौँदेखि शोषणको चक्रमा परेको यथार्थ चलचित्रले उजागर गरेको छ।

नेपालको संविधानले समावेशितालाई आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको छ। धारा १८ को उपधारा ३ ले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि विशेष व्यवस्था गर्न राज्यलाई अनुमति दिएको छ।

तर आजको चुनौती प्रतिनिधित्व मात्र नभई त्यस भित्रको न्याय हो। किनभने एउटै समावेशी समूहभित्र पनि फरक स्तरको बहिष्करण देखिन्छ।

हालको आरक्षण प्रणाली मुख्यतः ठूला पहिचान समूहमा आधारित छ, जसले गर्दा सहरी र पहुँच भएका व्यक्तिहरूले अवसरको बढी उपयोग गर्ने अवस्था देखिएको छ। यस अवस्थालाई कतिपय विश्लेषकहरूले “एलिट क्याप्चर” भनेर व्याख्या गरेका छन्।

त्यसैले अब आरक्षण प्रणालीलाई अझ सूक्ष्म र न्यायपूर्ण बनाउन “क्लस्टर आधारित आरक्षण” वा “अन्तरसम्बन्धी समावेशिता” जस्ता अवधारणामा सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसमा केवल जात वा लिङ्ग मात्र होइन, भूगोल, आर्थिक अवस्था, शिक्षा र सामाजिक बहिष्करणको स्तर पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ।

यसले काठमाडौँकी महिला र बर्दियाकी वादी महिलाबीचको असमान यथार्थलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने अर्थ दिन्छ। अवसरको समानता केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने सन्देश चलचित्रले दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले पनि आरक्षणलाई स्थायी विशेषाधिकार नभई सामाजिक न्यायको साधनका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। यसको उद्देश्य ऐतिहासिक विभेद सच्याउनु हो भन्ने स्पष्ट व्याख्या विभिन्न मुद्दाहरूमा गरिएको छ।

नेपालमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढे पनि यसको लाभ सबैले समान रूपमा नपाएको तथ्य देखिन्छ। सहरी, शिक्षित र आर्थिक रूपमा सक्षम वर्गका महिलाले बढी अवसर पाएको विश्लेषण छ।

तर वादी समुदायकी महिलाले लैङ्गिक विभेदसँगै जातीय बहिष्करण, गरिबी र संस्थागत बेवास्ता पनि भोग्नुपरेको यथार्थ फरक छ। त्यसैले अब समावेशिताको बहस संख्यात्मक प्रतिनिधित्वबाट सारभूत न्यायतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यस दृष्टिले लालीबजार चलचित्रको शक्ति यसको कथाभन्दा पनि यसले उठाएको प्रश्नमा निहित छ—के राज्यले सबै नागरिकलाई एउटै सामाजिक धरातलमा राखेर नीति बनाइरहेको छ ?

चलचित्रले अन्ततः यही सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ कि वास्तविक समावेशी न्याय भनेको फरक-फरक सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अवसरको न्यायपूर्ण पुनर्वितरण गर्नु हो।