आन्तरिक राजनीतिक विवादले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण अन्योलमा, दिल्लीमा महत्त्वाकांक्षी एजेन्डाको तयारी
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणलाई लिएर कूटनीतिक तयारी तीव्र पारिए पनि नेपालभित्र विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले भ्रमणको निश्चिततामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक विवाद र विपक्षी दलहरूको भूमिकाका कारण निर्धारित भ्रमण प्रभावित हुन सक्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिन नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। करिब आधा घण्टाभन्दा कम समय भएको भेटमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गर्नुका साथै आसन्न भ्रमण, आर्थिक सहयोग, द्विपक्षीय सम्पर्क विस्तार र साझा चासोका विषयमा छलफल गरेका थिए।
मिस्रीको भ्रमणपछि भारत भ्रमणको तयारीले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि त्यसलगत्तै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले भ्रमण हुने वा नहुने विषयमा अन्योल सिर्जना गरेको सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले बताएका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेसँगै ३६ वर्षीय शाह प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमणपछि भारत उनको दोस्रो विदेश भ्रमण हुने बताइएको छ। त्यसैले यस भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक औपचारिकताभन्दा बढी महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
प्रस्तावित कार्यतालिकाअनुसार मंसिर ६ देखि ९ गतेसम्म हुने भनिएको भ्रमणमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विषय प्राथमिकतामा रहनेछन्। यद्यपि दुवै देशले भ्रमणको औपचारिक मिति सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।
जनकपुर–अयोध्या रेलसेवा सञ्चालनदेखि ऊर्जा सहकार्यसम्म
भ्रमणका क्रममा कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, खेलकुद पूर्वाधार, विपद्पछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक साझेदारीका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने तयारी छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले केही संयुक्त परियोजनाको शुभारम्भ गर्ने सम्भावित कार्यक्रमसमेत तयार पारिएको छ।
त्यसमध्ये जनकपुर र भारतको अयोध्यालाई जोड्ने रेलसेवा विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताइएको छ। धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले राम जन्मभूमि अयोध्या र सीता जन्मभूमि जनकपुरबीच सम्पर्क विस्तार गर्ने योजनालाई दुवै देशले महत्त्वका साथ अघि बढाउन खोजेका छन्।
यसैगरी भारतको सहयोगमा निर्माण भएको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी एकेडेमी, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी, दार्चुलास्थित महाकाली नदीको पक्की पुल र भारतको सिलीगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म प्रस्तावित पेट्रोलियम पाइपलाइन पनि सम्भावित उद्घाटन सूचीमा छन्।
बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग, जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनमा लगानी, नयाँ हवाई प्रवेशमार्ग र व्यापार सहजीकरणका विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा भारतीय सहयोगको अपेक्षा
प्रधानमन्त्री शाहको विशेष चासो रहेको खेलकुद कूटनीतिलाई पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि भारतले वित्तीय सहयोग गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
यसअघि धनगढीको फाप्लामा रंगशाला निर्माणका लागि भारतले सहयोग गर्ने संकेत गरेको थियो। तर पछिल्लो छलफलमा निर्माणस्थल पोखरा वा दुवै देशको सहमतिमा तय हुने अन्य स्थानमा सार्न सकिने सम्भावनासमेत औँल्याइएको छ।
रसुवा पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग दुई अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग माग
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक एजेन्डाका रूपमा भोटेकोसी बाढीबाट क्षतिग्रस्त रसुवा क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई अघि सारिएको छ।
गत भदौ १० गते आएको बाढीले स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी करिडोरमा ठूलो क्षति पुर्याउनुका साथै चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक मार्ग, भन्सार र जलविद्युत् पूर्वाधार प्रभावित भएका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगको मूल्यांकनअनुसार उक्त विपद्बाट ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना र आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न ७ खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यसै सन्दर्भमा नेपालले भारतसँग दुई अर्ब डलरभन्दा बढी आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित प्याकेजमा रसुवा पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड डलर अनुदान, एक अर्ब डलर ऋण सहायता र थप ५० करोड डलर पुनर्लाभ वित्तीय सहयोग समावेश रहेको बताइएको छ।
भारतीय पक्षले यसबारे औपचारिक पुष्टि नगरे पनि विदेश सचिव मिस्री र अर्थमन्त्रीबीच भएको भेटमा सहयोग प्याकेजबारे विस्तृत छलफल भएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
पुराना आयोजना र सीमा विवाद पनि छलफलको पृष्ठभूमिमा
भ्रमणका क्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले भारतीय सडक परिवहन तथा राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरीसँग छुट्टै भेट गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ। भेटमा लामो समयदेखि अलपत्र हुलाकी राजमार्ग, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका पहुँच मार्ग र भारतीय ऋण सहायताअन्तर्गतका पुल निर्माण योजनाबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका केही विषय पनि बाँकी छन्। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसम्बन्धी प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन र कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा विवाद प्रमुख चासोका विषय हुन्।
पहिलो भ्रमणमै सबै पुराना विवाद समाधान हुने अपेक्षा नरहे पनि ती विषयलाई आगामी कूटनीतिक संवादको पृष्ठभूमिमा राखिने बताइएको छ।
मोदीको रात्रिभोज र राष्ट्रपतिको राजकीय सम्मान
प्रधानमन्त्री शाहको स्वागतका लागि भारतले विशेष आतिथ्य कार्यक्रमसमेत तयार पारेको बताइएको छ। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले नेपालको प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा राजकीय भोज आयोजना गर्ने र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छुट्टै रात्रिभोज दिने कार्यक्रम प्रस्तावित सूचीमा रहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
भारतले यस भ्रमणलाई केवल औपचारिक भेटघाटमा सीमित नराखी उच्चस्तरीय सम्बन्ध सुधार र नयाँ साझेदारीको अवसरका रूपमा अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ।
ऊर्जा व्यापार, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र रक्षा क्षेत्रमा सहकार्य पनि भारतीय पक्षको प्राथमिकतामा पर्न सक्ने बताइएको छ। यसअघि उच्चस्तरीय भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको अवस्थामा यसपटक परिणाममुखी कामलाई प्राथमिकता दिने नेपालको तयारी छ।
तर भ्रमणको मिति र केही संयुक्त घोषणालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसै महिनाको अन्त्यतिर औपचारिक घोषणा हुनुअघि दुवै देशका वार्ताकारबीच थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसरी प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो भारत भ्रमण एकातिर दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार, आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक राजनीतिक विवादका कारण भ्रमण नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने संशय पनि कायमै छ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्