राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया पुनः चर्चामा आएको छ।
अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले गत वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरे पनि त्यसपछि संवैधानिक परिषद्को अर्को बैठक भने बोलाइएको छैन।
सिफारिसपछि द्रुत गतिमा अघि बढेको प्रक्रियापछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसके पनि बाँकी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि परिषद् निष्क्रिय देखिएको छ। हाल विभिन्न आयोगमा करिब १९ पद रिक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ।
परिषद्को संरचना र संशोधित व्यवस्था
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले बैठक र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गरेको छ। पहिले अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्र बैठक बस्ने व्यवस्था रहेकोमा अब अध्यक्षसहित तीन सदस्य भए पनि गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, निर्णय प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गर्दै अध्यक्षसहित तीन सदस्यको समर्थनलाई बहुमत निर्णय मानिने व्यवस्था थपिएको छ।
यस परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्रीलाई परिषद् सञ्चालनमा अझ सहजता आएको भए पनि व्यवहारमा बैठक नबोलाइएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ।
संवैधानिक आयोगमा ठूलो रिक्तता
हाल निर्वाचन आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा एक सदस्य, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा दुई पद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक पद रिक्त रहेको छ।
त्यस्तै थारु आयोग, मधेसी आयोग, महिला आयोग र दलित आयोगमा पनि विभिन्न पदहरू खाली छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा मात्र अध्यक्षसहित चार पद रिक्त रहेको उल्लेख छ, जसलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण निकाय मानिन्छ।
नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक विवाद
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्।
वर्तमान संरचनामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन), सभामुख डीपी अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता सहभागी छन्।
विगतदेखि नै संवैधानिक नियुक्तिहरू सत्ताको प्रभावमा पर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। अघिल्ला सरकारहरूले समेत अध्यादेशमार्फत परिषद्को निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गर्दै नियुक्ति अघि बढाएको उदाहरणहरू रहेका छन्।
विशेषगरी संवैधानिक आयोगहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मानवअधिकार संरक्षण, निर्वाचन व्यवस्थापन र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका संस्थाहरू भएकाले नियुक्तिमा हुने ढिलाइलाई संवेदनशील मानिन्छ।
निष्कर्ष
अध्यादेशपछि परिषद्को निर्णय प्रक्रिया सरल बने पनि व्यवहारमा बैठक नबोलाइनु र नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्नुले संवैधानिक आयोगहरूमा दीर्घकालीन अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ। राजनीतिक सहमति र संस्थागत स्थिरताबिना नियुक्ति प्रक्रिया अझै विवादित बन्ने संकेत देखिएको छ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्