इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्र (केयरगिभर) मा रोजगारीका लागि भएको छनौट प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपसहित दायर रिटमा उच्च अदालत पाटनले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
राजेश खड्कासहित ११ जना युवाहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रमेश प्रसाद ज्ञवालीको इजलासले वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।
अदालतले यस मुद्दामा ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ २८ गते अदालतमा उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ।
विवादित प्रक्रियाअनुसार इजरायल जानका लागि ३ हजार ४ सय ६१ जना नेपाली कामदारको नाम वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको जनसंख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरणमा पठाएको थियो।
तीमध्ये २ हजार २ सय २ जनाको नाम छनौट गरी पठाइएको भए पनि विभागले सार्वजनिक गरेको सूचीमा २ हजार १ सय १२ जनाको मात्र नाम रहेको देखिएको छ। यही फरक कारणले प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्