रेमिट्यान्स म्याचिङ फन्ड: गुजारा अर्थतन्त्रबाट पुँजी निर्माणतर्फको ऐतिहासिक मोड

विगत तीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा टिकेको भए पनि यसले ठोस राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा घोषित 'रेमिट्यान्स-इन्भेस्टमेन्ट फन्ड' ले बिदेसिएको नेपाली श्रम र पसिनालाई राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन आर्थिक आधार बनाउने एउटा ऐतिहासिक अवसर ल्याएको छ। कसरी यो कोषलाई सफल र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ? एनआरएनए आईसीसीका पूर्व अध्यक्ष एवं अनुसन्धानकर्ताको विशेष विश्लेषण।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रेमिट्यान्सलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण घोषणा गरिएको छ । 'रेमिट्यान्स-इन्भेस्टमेन्ट फन्ड' (विप्रेषण-लगानी मिलान कोष) सञ्चालन गरेर रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने सरकारको यो नीति केवल एउटा नयाँ आर्थिक कार्यक्रम मात्र होइन; यो दशकौँदेखि बिदेसिएको नेपाली श्रमलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणसँग जोड्ने सम्भावित ऐतिहासिक मोड पनि हो ।

तीन दशकको यथार्थ र विरोधाभास

विगत तीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः रेमिट्यान्समा टिकेको छ । लाखौँ नेपाली युवाले आफ्नो श्रम र पसिना विदेशमा बगाएर देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उपभोग बजार, बैंकिङ तरलता र राज्यको वित्तीय स्थायित्व धानेका छन् । तर विडम्बना, देशको अर्थतन्त्र बचाउने श्रमिकहरू स्वयं भने दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाबाट वञ्चित छन् ।

नेपालको विकास मोडेलको सबैभन्दा ठुलो विरोधाभास नै यही हो कि रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र त धानेको छ, तर त्यसले ठोस राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकेको छैन । डलर त भित्रिएको छ, तर त्यो उपभोग, घर निर्माण, र आयातित वस्तुको खरिदमै सकिइरहेको छ ।

रेमिट्यान्स म्याचिङ फन्ड किन निर्णायक?

आज नेपाल यस्तो मोडमा उभिएको छ जहाँ रेमिट्यान्स केवल आर्थिक सूचक मात्र होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वको विषय बनेको छ । तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिनामै नेपालले १.४५ ट्रिलियन रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गरिसकेको छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब २५ देखि २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

खाडी क्षेत्र तथा पश्चिम एसियामा बढ्डो भू-राजनीतिक अनिश्चितता, श्रम बजारमा स्वचालन (Automation), र विभिन्न देशका राष्ट्रियकरण नीतिका कारण आगामी दशकमा नेपाली श्रमिकको भविष्य झन् अनिश्चित बन्दैछ । यस्तो अवस्थामा मूल प्रश्न कति रेमिट्यान्स आयो भन्ने मात्र होइन, बरु त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजीमा बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो ।

१० प्रतिशतको विराट सम्भावना

मैले एईसी पेरिसअन्तर्गत 'Executive MBA Capstone Research' मा र त्यसपछिका अनुसन्धानहरूमा एउटा निष्कर्ष निकालेको थिएँ– यदि नेपालले वार्षिक रेमिट्यान्सको केवल ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा मात्र संरचित लगानी कोषमा रूपान्तरण गर्न सकेमा देशले ऊर्जा, पूर्वाधार र औद्योगिकीकरणमा ऐतिहासिक फड्को मार्न सक्छ ।

नेपालको वार्षिक रेमिट्यान्स ११-१२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसको १० प्रतिशत मात्रै दीर्घकालीन राष्ट्रिय लगानी कोषमा ल्याउन सकिएमा निम्न फाइदा पुग्नेछन्:

हजारौँ मेगावाट जलविद्युत् निर्माण सम्भव हुनेछ ।
पूर्वाधार तथा औद्योगिक परियोजनामा घरेलु पुँजीको विस्तार हुनेछ ।
विदेशी ऋणमाथिको निर्भरता घट्नेछ र पुँजी बजार बलियो बन्नेछ ।
लाखौँ श्रमिकहरूको भविष्य सुरक्षित हुनेछ ।

सफल कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक तीन संरचना

अनुसन्धानका क्रममा 'Migrant Workers Security & Investment Fund' का लागि तीनवटा सम्भावित मोडेलहरूको विश्लेषण गरिएको थियो:

निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन हुने लगानी कोष
विद्यमान सरकारी संस्थाहरूसँग एकीकृत मोडेल
पूर्णतः स्वतन्त्र 'Migrant Workers Security & Investment Fund'

यीमध्ये सरकार, निजी क्षेत्र, नियामक निकाय र एनआरएनए (NRNA) को सहकार्यमा सञ्चालन हुने स्वतन्त्र, व्यावसायिक र डिजिटल रूपमा व्यवस्थित संरचना नै सबैभन्दा व्यवहारिक विकल्प हो । ८५ भन्दा बढी देशमा छरिएका र सानो-सानो रकम पठाउने श्रमिकहरूलाई आकर्षित गर्न सरल र पारदर्शी प्रणाली आवश्यक छ ।

नीति घोषणा भन्दा विश्वास निर्माण महत्त्वपूर्ण

नेपालमा नीतिको भन्दा पनि 'विश्वासको अभाव' ठुलो समस्या हो । यदि सरकारले यो योजनालाई सफल बनाउने हो भने निम्न कुराहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ:

योगदान प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित (Automated) बनाउने ।
मिलान योगदान (Matching Contribution) प्रणालीमा तुरुन्तै देखिने पारदर्शी डिजिटल संरचना बनाउने ।
न्यूनतम प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्ने र कोषलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त राख्ने ।

यो योजना केवल अर्को एउटा सरकारी कोष वा नयाँ प्रकारको करका रूपमा आयो भने यसको सम्भावना सीमित हुनेछ । झन्डै दुई तिहाइको समर्थन पाएको बलियो सरकारले अब सडक र भवन निर्माणमा मात्र होइन, जलविद्युत्, पर्यटन र उद्योग जस्ता स्थायी आम्दानी दिने 'रेभेन्यु–बेस्ड प्रोजेक्ट' मा लगानी बढाउनुपर्छ ।

निष्कर्ष

सन् २०१०/११ देखि नै श्रमिकका मुद्दामा एड्भोकेसी गर्दा मैले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै साना लगानीकर्तालाई समेट्ने मोडलको वकालत गरेको थिएँ । २०२३ मा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना त भयो, तर प्रभावकारी मोडालिटी नहुँदा वास्तविक 'इम्प्याक्ट' देखिन सकेको छैन ।

अबको समय रेमिट्यान्सलाई गुजारा अर्थतन्त्रबाट पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने अवसर हो । मासिक ३०० डलर पठाउने एउटा सामान्य श्रमिकको सानो योगदानलाई सही संरचनामा बाँध्न सकियो भने त्यसले नेपालको ऊर्जा क्रान्ति र पूर्ण आर्थिक आत्मनिर्भरता निर्माण गर्न सक्छ । आगामी बजेटमा आउन लागेको रेमिट्यान्स म्याचिङ फन्ड बिदेसिएको नेपाली श्रमलाई उच्च सम्मानका साथ राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर हो ।

(लेखक शर्मा डरहम युनिभर्सिटी बिजनेस स्कूल (यूके) का डीबीए स्कलर, एनआरएनए आईसीसीका पूर्व अध्यक्षका साथै प्रवासी श्रमिक हितसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता तथा उद्यमी हुन् ।)