राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेन्जी आन्दोलन’ का क्रममा भएका मानव अधिकार हननसम्बन्धी आफ्नो छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्ष, आन्दोलनकारी तथा अन्य पक्षबाट भएका घटनाबारे आयोगले अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। उक्त प्रतिवेदन झण्डै ९ महिनापछि सार्वजनिक गरिएको हो।
‘जेन्जी’ अभियन्ता अजय सोडारीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन आफूहरू विगत केही महिनादेखि निरन्तर दबाबमूलक अभियानमा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार आयोगलाई विभिन्न प्रतिवेदन बुझाउने, पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत दबाब दिने काम गरिएको थियो।
सोडारीले न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गर्दा आफूहरू प्रहरी नियन्त्रणमा समेत परेको अनुभव सार्वजनिक गरेका छन्। उनले दण्डहीनताको अन्त्य र नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर संघर्ष गरिरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार २०८३ जेठ ८ गते आयोगका पदाधिकारीहरूसँग भएको अन्तिम छलफलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आयोग पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो। त्यसपछि आयोगले पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र अन्ततः प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
अभियन्ताहरूले आयोगले सार्वजनिक गरेको सारांश प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेको जनाएका छन्। उनीहरूले पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अनुसन्धान अझ फराकिलो र सूक्ष्म हुनुपर्ने बताएका छन्।
सोडारीका अनुसार प्रतिवेदनमा केही विषयहरू छुटेको तथा अनुसन्धान सत्ता र शक्तिको प्रभावमा परेको महसुस गरिएको छ। कारबाही सिफारिस पनि पर्याप्त र वस्तुगत नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि आयोगले उठाएका विषयहरू गम्भीर र मानव अधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार रहेको भन्दै अभियन्ताहरूले सरकारलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले सरकारले मानव अधिकारजस्तो संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता नगरी विधिको शासन, सुशासन र दण्डहीनताको अन्त्यतर्फ गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्