काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै १०१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेट भाषणमा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारिएको बताए।
बजेटअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, अस्पताल पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुदृढीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले निर्माणाधीन ३३६ वटा आधारभूत अस्पताललाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सरकारको लक्ष्य आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने रहेको छ। साथै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिनेछ।
सरकारले बालबालिकाको क्यान्सर उपचार सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै औषधि उत्पादन बढाउन नेपाल औषधि लिमिटेडलाई कम्तीमा २५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न सक्षम बनाइने योजना छ।
प्रदेशगत रूपमा पनि विशेष परियोजना अघि सारिएको छ। मधेस प्रदेशमा मृगौला उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिनेछ भने सातै प्रदेशका प्रमुख अस्पताललाई क्रमशः शिक्षण अस्पताल र विशिष्टीकृत सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिनेछ।
स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहनका लागि नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइएको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।
डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीअन्तर्गत ‘एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल’ लागू गरिनेछ र दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिनेछ। खाद्य तथा औषधि नियमनका लागि ‘फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ स्थापना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा र अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू समेत यस क्षेत्रमा समावेश छन्।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्