नोटबन्दीमा परेका भारतीय रुपैयाँ बरामद हुँदैमा विदेशी विनिमयको कसुर नठहरिने सर्वोच्चको व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले भारतमा नोटबन्दी भइसकेका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा बरामद हुँदैमा त्यसकै आधारमा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर स्थापित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। चलनचल्तीबाट हटाइसकिएका नोटले सम्बन्धित मुलुकमा मुद्राको कानुनी मान्यता गुमाइसकेको अवस्थामा त्यस्ता नोटको कारोबारलाई विदेशी विनिमयको कारोबारका रूपमा व्याख्या गर्न नसकिने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

भारतमा प्रतिबन्धित भइसकेका पाँच सय र एक हजार दरका नोट नेपालमा बरामद भएको पुरानो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट भएका निर्णय उल्ट्याउँदै यस्तो व्याख्या गरेको हो। अदालतले बरामद भएका नोट जफत हुने आदेश गरे पनि ती नोट भेटिएकै आधारमा प्रतिवादीमाथि विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर कायम गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

होटलमा छापा मार्दा ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ बरामद

घटना २०७५ साल साउन १ गतेको हो। रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१३ स्थित ह्वाइट लोटस होटलमा प्रहरीले छापा मार्दा दुधनाथ योगी, गणेश थापा, हेमराज कठरिया र राजु बुढाथोकीसहितका व्यक्तिसँग ५३ लाख रुपैयाँ बराबरका भारतीय नोट बरामद भएका थिए।

अवैध रूपमा भारतीय नोटको कारोबार भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले होटलमा खानतलासी गरेको थियो। त्यस क्रममा भारत सरकारले यसअघि नै चलनचल्तीबाट हटाइसकेका पाँच सय र एक हजार दरका नोट फेला परेका थिए।

त्यसपछि उनीहरूमाथि विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार मुद्दा चलाइएको थियो। अभियोजन पक्षले बरामद रकमलाई बिगो कायम गरी त्यसको तीन गुणासम्म जरिवाना गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अभियोगपत्र पेस गरेको थियो।

जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कसुर निर्धारणका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो। भारत सरकारले चलनचल्तीबाट हटाएका नोटको कारोबार गर्नु गलत भएको जिल्ला अदालतको ठहर थियो। उच्च अदालतको बुटवल इजलासले पनि जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

तर, उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि नोटको कानुनी हैसियत र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरको परिभाषामाथि फरक व्याख्या गरिएको हो।

चलनचल्तीबाट हटेको नोट विदेशी मुद्रा हुन्छ कि हुँदैन?

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा भारत सरकारले चलनचल्तीबाट हटाएका पाँच सय र एक हजार दरका नोटलाई विदेशी मुद्रा, विदेशी विनिमय वा विदेशी कारोबारको कानुनी परिभाषाभित्र राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयलाई मुख्य प्रश्नका रूपमा लिएको थियो।

अदालतका अनुसार कुनै पनि कागजी नोटलाई मुद्रा मान्न त्यसले सम्बन्धित मुलुकमा कानुनी मान्यता पाएको र चलनचल्तीमा रहेको हुनुपर्छ। कुनै नोट कागजमा छापिएको वा त्यसमा निश्चित रकम उल्लेख गरिएको आधारमा मात्र त्यसले मुद्राको कानुनी हैसियत प्राप्त गर्दैन।

विदेशी मुद्रा मानिनका लागि पनि सम्बन्धित विदेशी मुलुकमा त्यसले मुद्राको मान्यता कायम राखेको हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। भारत सरकारले नोटबन्दीमार्फत चलनचल्तीबाट हटाइसकेका नोटलाई त्यसपछि पनि वैध विदेशी मुद्राका रूपमा मान्न नसकिने अदालतको निष्कर्ष छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘चलनचल्तीमा नरहेको नोट विदेशी मुद्राको परिभाषामा पर्दैन।’

मुद्राको कानुनी मान्यता राज्यले निर्धारण गर्ने

सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार मुद्राको मूल्य केवल त्यसमा लेखिएको अंक वा कागजको स्वरूपबाट निर्धारण हुँदैन। सम्बन्धित मुलुकको कानुनले त्यसलाई भुक्तानीको माध्यमका रूपमा मान्यता दिएको हुनुपर्छ।

राज्यले कुनै नोटलाई मुद्रा मानेर दिएको कानुनी मान्यता फिर्ता लिएपछि त्यस नोटको विनिमयको माध्यम, मूल्य मापन र मूल्य सञ्चयको साधनका रूपमा रहेको हैसियत समाप्त हुने अदालतको ठहर छ। त्यसपछि त्यस्तो नोटको वैध विनिमय दरसमेत कायम रहँदैन।

फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्भ बैंकले सम्बन्धित नोटलाई चलनचल्तीबाट हटाएको उल्लेख गर्दै बरामद नोटहरू नेपालमा बरामद हुनुभन्दा डेढ वर्षभन्दा पहिल्यै भारतमा मुद्राको हैसियतबाट बाहिरिसकेको जनाएको छ।

यस आधारमा अदालतले ती नोटलाई प्रचलनमा रहेका बैंक नोटका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो।

नोट बरामद हुँदैमा विदेशी विनिमयको कसुर स्थापित नहुने

न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले चलनचल्तीबाट हटिसकेका नोटको लेनदेनलाई विदेशी विनिमयको कारोबार मान्न नसकिने व्याख्या गरेको हो।

अदालतका अनुसार विदेशी विनिमयकै कानुनी हैसियत नभएको वस्तुको लेनदेनलाई विदेशी विनिमय कारोबारको कसुरका रूपमा स्थापित गर्न मिल्दैन। त्यसैले बरामद नोटका आधारमा मात्रै प्रतिवादीहरूले विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनको दफा ३, ४ र ५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित परिपत्र उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकाल्न नसकिने ठहर गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘यस्ता नोट बरामद भएको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरूले विदेशी विनिमय ऐनको दफा ३, ४ र ५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको उल्लेखित परिपत्रको कसुरभित्र पर्ने देखिँदैन।’

यससँगै सर्वोच्चले तल्ला अदालतका निर्णय उल्ट्याउँदै बरामद रकम जफत हुने आदेश गरेको हो। यस फैसलाले कुनै वस्तु बरामद भएको तथ्य र त्यस वस्तुसँग सम्बन्धित कानुनी कसुर स्थापित हुने विषय फरक भएको स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०८३ साल साउन १४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो। फैसलाले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर निर्धारण गर्दा बरामद भएको रकमको परिमाण मात्र नभई त्यसले सम्बन्धित मुलुकमा पाएको कानुनी हैसियतसमेत विचार गर्नुपर्ने व्याख्यात्मक आधार प्रस्तुत गरेको छ।