सुदूरपश्चिम प्रदेशको लाइफलाइनका रूपमा रहेको धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको अत्याधुनिक विमानस्थल बनाउने सरकारी योजना तीन आर्थिक वर्षदेखि कागजमै सीमित बनेको छ।
तामझामका साथ घोषणा गरिएको जग्गा अधिग्रहण र धावनमार्ग विस्तारको काम बजेट अभाव र सरकारी प्राथमिकतामा नपर्दा हाल पूर्ण रूपमा ठप्प भएको हो।
२०७८ सालमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको सक्रियतामा धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, तीन आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि योजना ठोस रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउन थप २५८.२५ बिघा जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
हाल १८०० मिटर रहेको धावनमार्गलाई बढाएर २५०० मिटर पुर्याउने तथा ठूला विमान अवतरण गर्न सक्ने बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो।
गुरुयोजनामा ४५ मिटर चौडाइको २५५० मिटर लामो धावनमार्ग, अत्याधुनिक टर्मिनल भवन, पार्किङ एप्रोन, ह्याङ्गर, हेलिप्याड, कार्गो भवन, इन्धन स्टेशन र फायर फाइटिङ स्टेशन लगायत संरचना समावेश छन्।
२०७८ सालको अन्त्यतिर ‘रियल पाथ इन्जिनियरिङ’ नामक परामर्शदाताले जग्गा नापजाँच गरे पनि त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
२०७८ पुस ११ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो रकम व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन।
विमानस्थलका सूचना अधिकारी धर्मसिंह रानाका अनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्रै १५ देखि १६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्राधिकरण आफैं ऋणमा रहेकाले ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले यस आयोजनाका लागि कुनै ठोस बजेट विनियोजन नगरेको कारण विस्तार कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
हाल धनगढी विमानस्थलबाट श्री एयरलाइन्सले दैनिक ६ उडान र बुद्ध एयरले दैनिक २ उडान सञ्चालन गरिरहेका छन्।
विमानस्थल विस्तारको चर्चा भए पनि स्थानीयवासी जग्गा मुआब्जा नपाइने चिन्तामा रहेका छन्।
सरकारले बजेटमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरेसम्म यो आयोजना अघि बढ्न नसक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
धनगढी विमानस्थल सुदूरपश्चिमको पर्यटन, व्यापार र आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको मानिन्छ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्