अमेरिकी अदालतबाट कर (ट्यारिफ) सम्बन्धी मुद्दामा झट्का बेहोरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नयाँ रणनीति अघि सारेको छ। यस पटक बहाना ‘जबरजस्ती श्रम’ लाई बनाइएको छ।

अमेरिकाले भारतसहित आफ्ना प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूबाट आयात हुने वस्तुहरूमा नयाँ कर लगाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयका अनुसार भारतबाट अमेरिका आउने सामानमा थप १२.५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

कुन–कुन देशमा कति कर?

मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार क्यानडा, मेक्सिको, युरोपेली संघ, बेलायत र ताइवानबाट आउने वस्तुमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर प्रस्ताव गरिएको छ। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल र स्विट्जरल्यान्डका उत्पादनमा १२.५ प्रतिशत शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

अमेरिकाको तर्क

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले धेरै व्यापारिक साझेदार देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका उत्पादनहरूको आयात रोक्न पर्याप्त प्रयास नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिकी कामदारहरूका लागि असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ।

भारतमा सम्भावित असर

यदि यो प्रस्ताव लागू भयो भने भारतीय निर्यातकर्ताहरूका लागि अमेरिकी बजारमा प्रतिस्पर्धा महँगो हुन सक्छ। विशेष गरी इन्जिनियरिङ सामग्री, टेक्सटाइल, रसायन, औषधि र अन्य निर्यातमुखी उद्योग प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हाल यो प्रस्ताव मात्र रहेको र अन्तिम निर्णय सुनुवाइपछि हुने बताइएको छ।

जुलाईमा सार्वजनिक सुनुवाइ

अमेरिकी प्रशासनले यस प्रस्तावबारे ६ जुलाईसम्म लिखित सुझाव मागेको छ। त्यसपछि ७ जुलाईदेखि सेक्शन ३०१ अन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाइ सुरु हुनेछ, जसका आधारमा अन्तिम निर्णय लिइनेछ।

अदालतको निर्णयपछि नयाँ रणनीति

यसअघि सर्वोच्च अदालतले केही आपतकालीन शुल्कहरू रद्द गरेपछि प्रशासनले सेक्शन ३०१ जस्तो कानुनी प्रक्रिया अपनाएको हो। हाल सेक्शन १२२ अन्तर्गत १० प्रतिशत अस्थायी विश्वव्यापी शुल्क पनि लागू गरिएको छ, जसको अवधि जुलाईमा सकिँदैछ।

व्यापार तनावको जोखिम

विशेषज्ञहरूका अनुसार नयाँ कर लागू भएमा अमेरिका र उसका व्यापारिक साझेदारहरूबीच तनाव बढ्न सक्छ। यद्यपि अधिकांश देशहरू हाल वार्ता र सम्झौतामार्फत समाधान खोज्ने पक्षमा देखिएका छन्।