नेपालको संविधानलाई केवल राज्य सञ्चालनका लागि बनेको कानुनी दस्तावेज भनेर मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई दशकौँ लामो राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसबाट सिर्जित असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न बनेको साझा सहमतिको दस्तावेजका रूपमा हेर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। यसको उत्पत्ति नै करिब एक दशकसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष, त्यसबाट भएको ठूलो जनधनको क्षति र गहिरो राजनीतिक सङ्कटको पृष्ठभूमिमा भएको हो।

२०६३ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले हतियारबाट राजनीतिक प्रक्रियामा फर्किने बाटो खोलिदियो। यही सम्झौतापछि माओवादी शक्ति मतको राजनीतिमा समाहित भयो, र यसको स्वाभाविक परिणतिका रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन तथा नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो। तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एउटै प्रक्रियामा सामेल भएपछि यो संविधान लामो बहस, सङ्घर्ष र सहमतिको फललाई प्रतिनिधित्व गर्न पुग्यो।

यसैको परिणामस्वरूप मुलुकले राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र सङ्घीयताको संस्थागत स्वीकृति जस्ता ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भोग्यो। सात प्रदेशसहितको संघीय संरचना केवल प्रशासनिक पुनर्विभाजन नभई विभिन्न समुदायको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रका रूपमा रहेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको सरकार व्यवस्थाले जनताको घरदैलोमै शासन पुऱ्याउने परिकल्पना गरे पनि, व्यवहारमा अपेक्षित सेवा प्रवाह नपुगेको गुनासो भने बढ्दै गएको देखिन्छ।

दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनपछि मात्र २०७२ असोज ३ मा यो संविधान जारी भएको थियो। सामाजिक न्यायलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु यसको उल्लेखनीय पक्ष हो, जसका कारण संसदमा महिला सहभागिता क्षेत्रीय तुलनामा समेत उदाहरणीय रहेको छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु र मधेशीलगायत समुदायका लागि छुट्टै आयोगहरूको व्यवस्थाले सीमान्तकृत वर्गको हक संरक्षणलाई संस्थागत रूप दिएको छ।

प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता यस संविधानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता उल्लेख गर्ने संसारका थोरै संविधानमध्ये नेपालको संविधान पनि पर्दछ — यस्तो व्यवस्था छिमेकी भारतको संविधानमा समेत छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले हेर्दा, सशस्त्र विद्रोह गरेको शक्ति स्वयंले केही वर्षभित्रै शान्तिपूर्ण प्रक्रियामार्फत संविधान निर्माणमा सहभागी भएको नेपालको उदाहरण विरलै भेटिन्छ। यस प्रक्रियाको जग २०६२ मङ्सिरमा सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिबाट बसेको थियो, र यसको औपचारिक घोषणामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भूमिका स्मरणीय मानिन्छ।

यद्यपि संविधान एउटा जीवित कानुनी दस्तावेज भएकाले समयसापेक्ष परिमार्जनको आवश्यकता महसुस हुनु स्वाभाविक हो। हाल सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी सुधार कार्यदल गठन गरिसकेको छ, जसको संयोजन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले गरिरहेका छन् र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागिता रहेको छ। कार्यदलले सङ्कलन गरेका सुझावहरू अध्ययनको क्रममा रहेकाले आगामी दिनमा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप संशोधन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।