ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार जोडिएको कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने तयारी, स्वार्थको द्वन्द्वमाथि प्रश्न
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका सल्लाहकार गणेश कार्कीको समेत सेयर स्वामित्व रहेको कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने तयारी भएपछि सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने नीतिअन्तर्गत सरकारले १२ वटा कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) दिए पनि अन्तिम अनुमति नदिएको अवस्थामा मन्त्रीका सल्लाहकारसमेत जोडिएको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सरकार सकारात्मक रहेको चर्चा बाहिरिएको हो। यसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी बहसलाई थप चर्काएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीको संलग्नता रहेको ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रयास भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। तर, कार्कीले आफू कम्पनीको सेयरधनी भए पनि सञ्चालक समितिमा नरहेको र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको बताएका छन्।
१२ कम्पनीलाई आशयपत्र, अन्तिम अनुमति अझै रोकियो
गत असोज ३० गते ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निजी क्षेत्रका १२ कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र प्रदान गरिएको थियो। लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको विद्युत् व्यापारको बाटो खोलिए पनि अन्तिम लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि नबढ्दा ऊर्जा व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूमा ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ, ट्रान्स एसियन पावर ट्रेडिङ, नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स), पावर ट्रेडिङ एन्ड इको इनर्जी, पावर ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, हिमालयन पावर ट्रेडिङ कम्पनी, एभरेष्ट पावर ट्रेडिङ, क्रस बोर्डर इनर्जी, वेस्ट सेती ट्रान्समिसन र ऊर्जा ट्रेड इन्टरनेसनल रहेका छन्।
यी कम्पनीमा विभिन्न व्यावसायिक समूह तथा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताको संलग्नता छ। ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङमा गणेश कार्कीसहितको लगानी रहेको बताइएको छ भने नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा भाटभटेनी समूह, निफ्रा पावर ट्रेडिङमा विशाल समूह र पावर ट्रेडिङ एन्ड इको इनर्जीमा भवानी राणासहितका लगानीकर्ताको संलग्नता रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
कानुनी प्रक्रिया र सरकारी नीतिमाथि प्रश्न
विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ मा आवश्यक संशोधन नगरी निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन कानुनी कठिनाइ रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसका लागि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको र सम्बन्धित विधेयक कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ।
तर, निजी क्षेत्रका केही ऊर्जा व्यवसायीले कानुन संशोधन गरेर योग्य कम्पनीलाई पारदर्शी प्रक्रियाबाट सिधै अनुमति दिन सकिने अवस्थामा आशयपत्र दिएर प्रक्रिया लम्ब्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीलाई स्पष्ट र समान आधारमा अनुमति दिनुपर्छ।
मन्त्रीका सल्लाहकारसमेतको लगानी रहेको कम्पनीले अनुमति पाएमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिन सक्ने भन्दै मन्त्रालयभित्रै पनि निर्णय गर्दा विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। यद्यपि, कम्पनीलाई अनुमति दिने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको पुष्टि भएको छैन।
टाटा पावरसँगको सम्भावित कारोबारले थप्यो चासो
नेपाल–भारतबीचको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा भारतका एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) र पीटीसी इन्डियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी भएको बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्न र हिउँदमा आवश्यक विद्युत् आयात गर्न यी कम्पनीहरूको माध्यम प्रयोग गर्दै आएको छ।
त्यस्तै, नेपालबाट भारतको प्रसारण प्रणाली हुँदै बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातसमेत हुँदै आएको छ। अब भारतीय कम्पनी टाटा पावरसँग पनि विद्युत् व्यापार अघि बढाउने तयारी भइरहेको विवरणले यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा र सरकारी नीतिबारे थप चासो बढाएको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको व्यापार कम्पनीले पाएको १०० मेगावाटसम्मको व्यापार अनुमतिमध्ये ७० देखि ८० मेगावाट विद्युत् टाटा पावरमार्फत बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, बिडिङ प्रक्रिया र कारोबारको स्वरूपबारे उठेका प्रश्नमा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने माग
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनु सकारात्मक कदम भए पनि लाइसेन्स वितरणमा समान मापदण्ड, स्पष्ट कानुनी आधार र निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ।
विशेषगरी, नीति निर्माण तहमा जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिसँग स्वामित्व सम्बन्ध जोडिएको कम्पनीले सरकारी अनुमति प्राप्त गर्ने अवस्थामा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
सरकारले १२ वटै कम्पनीको आवेदन, योग्यता, आशयपत्रपछिको प्रक्रिया र अन्तिम अनुमति दिने आधारबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरेमा यस विषयमा उठेका आशंका सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्