सरकारले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति विवरणअनुसार राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाहरू अपेक्षाकृत गति लिन सकेका छैनन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूमा काम ढिलाइका साथै लागत वृद्धि प्रमुख समस्या बनेका छन्।

मध्यपहाडी लोकमार्ग

पूर्व पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म फैलिएको १,८७९ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी लोकमार्ग २०८५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म १,५५०.६२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ भने ११४ पुल निर्माण भएका छन्। १७ वर्षअघि ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको लागत बढेर करिब ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

हुलाकी राजमार्ग

झापाको भद्रपुरदेखि कञ्चनपुरसम्म फैलिएको हुलाकी राजमार्ग २१ जिल्लाका करिब ८० लाख जनसंख्यालाई जोड्ने महत्वपूर्ण आयोजना हो। हालसम्म १,३८८.७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ। तर २०८२ चैतसम्मको लक्ष्य अनुसार अझै काम बाँकी छ। सुरुमा ४७ अर्ब २४ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा हाल ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्ग

चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको द्रूतमार्ग अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छ। डिजाइन अनुसार ७ सुरुङमध्ये केहीमा मात्र ब्रेक थ्रु भएको छ भने ८९ पुलमध्ये कुनै पनि पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छैनन्। सुरुवाती १ खर्ब १६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना अहिले २ खर्ब ११ अर्बभन्दा बढी पुग्ने अवस्थामा छ।

उत्तर–दक्षिण करिडोरहरू

कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोरहरू पनि ढिलासुस्तीबाट प्रभावित छन्। कर्णाली करिडोरमा केही खण्डमा मात्र सीमित कालोपत्र र ग्राभेल काम भएको छ। लागत ४ अर्ब १० करोडबाट बढेर ६ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ।

कोशी करिडोरमा लागत १२ खर्ब ५४ करोडबाट बढेर १६ खर्ब ८२ करोड पुगेको देखिन्छ भने कालीगण्डकी करिडोरको लागत ३० खर्बबाट ३५ खर्ब पुगेको छ। यी सबै आयोजना २०८३ देखि २०८५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

निष्कर्ष

राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाहरू देशको आर्थिक विकास र यातायात सञ्जाल विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिए पनि लामो समयदेखि निर्माण ढिलाइ, लागत वृद्धि र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रभावकारी योजना, समयमै काम सम्पन्न गर्ने क्षमता र स्थानीय अवरोध समाधान नगरी यी आयोजनाहरू समयमै पूरा हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।