नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा मौलिक हकका रूपमा संस्थागत गरेको छ। संविधानको धारा ३५ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसरी संविधानले स्वास्थ्यलाई केवल सेवाको रूपमा नभई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ।

तर, व्यवहारमा भने यो संवैधानिक प्रत्याभूति र वास्तविक कार्यान्वयनबीच गहिरो खाडल रहेको देखिन्छ। ग्रामीण तथा विपन्न नागरिक सामान्य उपचारका लागि पनि आर्थिक संकटमा पर्ने अवस्था छ भने राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा सशक्त वर्गले राज्यकोषबाट उच्चस्तरीय उपचार सुविधा प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। यसले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको संवैधानिक सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यस सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसीको लामो सत्याग्रह आन्दोलनलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको प्रमुख नागरिक खबरदारीका रूपमा लिइन्छ। उनले २०६९ सालदेखि सुरु गरेको अनशनमार्फत चिकित्सा शिक्षामा देखिएको व्यापारीकरण, राजनीतिक हस्तक्षेप र असमान पहुँचविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।

उनको आन्दोलनपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना र चिकित्सा शिक्षा ऐन जस्ता संरचनागत सुधार भएका भए पनि कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर रहेको आलोचना हुँदै आएको छ। डा. केसीको मुख्य माग राज्यद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजको विस्तार, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र चिकित्सा शिक्षामा पारदर्शी नियमन हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखी संरचनाबाट मुक्त गरी पूर्ण रूपमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित बनाउन नसकिएको अवस्थामा संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ। राज्यले भ्युटावर, ठूला पूर्वाधार तथा अनुत्पादक परियोजनामा प्राथमिकता दिँदा आधारभूत स्वास्थ्य संरचनामा आवश्यक लगानी सीमित भएको टिप्पणी पनि गरिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग केवल आन्दोलन वा व्यक्तिगत अभियान नभई राज्यको संवैधानिक दायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएको स्पष्ट छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न नीति सुधार, स्रोत व्यवस्थापन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको सुदृढीकरण अपरिहार्य मानिन्छ।