काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका लागि सरकारले प्रतिनिधि सभामा दुई वटा विधेयक दर्ता गरेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’ले शुक्रबार नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका हुन्।

दुवै विधेयक संसदबाट पारित भई नयाँ ऐन बनेपछि हाल एउटै संस्थाले गर्दै आएको नियमनकारी तथा सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी अलग–अलग संस्थाले सम्हाल्नेछन्। संसदमा यसअघि पनि यस्तै उद्देश्यका दुई विधेयक अघि बढेका थिए, तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि ती निष्क्रिय भएका थिए।

मन्त्री पौडेलका अनुसार नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास तथा विस्तार गर्न, गैरकानुनी हस्तक्षेप रोक्न र प्रभावकारी नियमनमार्फत हवाई सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो तथा सर्वसुलभ बनाउन छुट्टाछुट्टै विधेयक ल्याइएको हो।

नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि हवाई यात्रुको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्य छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सञ्चालन हुने र यसबाट विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने सरकारको अपेक्षा छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक सेवा, एयर नेभिगेशन तथा प्राविधिक सेवा, उडान सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापनलगायतका काम गर्नेछ। त्यस्तै, नियामक निकायसँग समन्वय र संस्थागत व्यवस्थापन पनि यसको जिम्मेवारीमा रहनेछ।

अर्कोतर्फ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रमाणपत्र तथा इजाजत व्यवस्थापन, वायुयान दर्ता, व्यक्तिगत इजाजतपत्र, मापदण्ड निर्धारण तथा नियमन, सुरक्षा सुपरीवेक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व तथा नीतिगत समन्वय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले नियमनकारी निकायलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाएर एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा तथा उड्डयन तालिम संस्थालाई प्रभावकारी नियमनको दायरामा ल्याउने जनाएको छ।

नेपालमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन र सेवा प्रदायक दुवै भूमिका निर्वाह गरिरहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)का विभिन्न सुरक्षा अडिटमा समेत उठ्दै आएको छ। संसदको अभिलेखअनुसार यसअघि पनि प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा छुट्याउने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको थियो।

प्रस्तावित नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१औँ दिनदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयक पारित भएमा नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमन, विमानस्थल सञ्चालन र एयर नेभिगेशन सेवाको संरचनामा महत्वपूर्ण संस्थागत परिवर्तन हुनेछ।