खुला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीमाथि प्रश्न, मन्त्रीका सल्लाहकारलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी
लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्तिलाई लिएर सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका सचिवालय सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेयलाई उक्त पदको जिम्मेवारी दिइएपछि नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि बहस सुरु भएको हो।
उक्त पदका लागि २०९ जना योग्य नागरिकले विधिवत् रूपमा आवेदन दिएको बताइएको छ। तर आवेदन प्रक्रियामा सहभागी नै नभएको भनिएका पाण्डेय सदस्य सचिवमा कसरी नियुक्त भए भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको सरकारले आफ्नै नीतिअनुसार प्रक्रिया अघि बढायो कि बढाएन भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा अवसर पाउनुपर्ने उम्मेदवारहरू प्रक्रियामा सहभागी भइरहँदा राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा नियुक्ति भएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।
यस नियुक्तिको आधार, छनोट प्रक्रिया र निर्णयको औचित्यबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठेको छ। आखिर खुला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीको कुरा गर्ने सरकारले नियुक्तिमा अपनाएको प्रक्रिया कस्तो थियो भन्ने प्रश्न अहिले चर्चामा छ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्