१८ दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कर्मचारी अध्यादेश र आईजीपीको विषय नै उठेन, आखिर किन रोकियो निर्णय?
कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक फेरबदल ल्याउने तयारीसहित चर्चामा रहेको अध्यादेश तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गर्न सकेन। ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावसहित तयार पारिएको भनिएको अध्यादेशबारे लामो समयदेखि चर्चा भइरहे पनि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसले प्रवेश नै पाएन।
त्यस्तै, बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको प्रकरणपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको पदलाई लिएर उठेको बहसले पनि मन्त्रिपरिषद्मा स्थान पाएन। दुवै विषयलाई लिएर राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा चासो बढिरहेका बेला बैठकबाट कुनै निर्णय नआएपछि सरकारको आगामी कदमबारे थप जिज्ञासा पैदा भएको छ।
१८ दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी अध्यादेश आउने धेरैको अपेक्षा थियो। कर्मचारीको अवकाश उमेर, सेवा अवधि, उच्च प्रशासनिक नियुक्ति र प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी विषयले पछिल्लो समय चर्चा पाइरहेका थिए। तर बैठकले यी विषयमा प्रवेश नै नगरी अन्य निर्णयहरू अघि बढाएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकपछि छवटा निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। तर एक मन्त्रीका अनुसार बैठकमा ४३ वटा एजेन्डा प्रस्तुत भए पनि कर्मचारी अध्यादेश कार्यसूचीमा समावेश थिएन।
‘कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश आउने तयारी भइरहेको भन्ने सुनेको धेरै भइसकेको थियो।
१० हजार कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने प्रस्ताव
प्रस्तावित अध्यादेशको सबैभन्दा चर्चित पक्ष निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था हो। हाल प्रचलित व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष रहेको छ। तर प्रस्तावित व्यवस्थामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको बताइएको छ।
यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए ५५ वर्ष पुगेका तर ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीसमेत अवकाशमा जानुपर्ने हुन सक्छन्। त्यसैगरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तर ५५ वर्ष नपुगेका कर्मचारी पनि प्रभावित हुन सक्छन्।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यस्तो व्यवस्थाले करिब १० हजार कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ। एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाँदा मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी कार्यालयको प्रशासनिक संरचनामै व्यापक फेरबदल आउन सक्छ।
अध्यादेशमा पेन्सन गणना, सचिव तथा मुख्यसचिवको पदावधि, उच्च प्रशासनिक पदमा नियुक्ति र अवकाशपछिको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विषयसमेत समेटिएको बताइएको छ।
तर अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित हुने जोखिम र रिक्त पदमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
बालेन–रविबीचको छलफलपछि रोकियो अध्यादेश?
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत नहुनुलाई मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच भएको छलफलसँग जोडेर हेरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलका नेता हुन् भने लामिछाने पार्टी सभापति छन्। प्रशासनिक संरचनामै ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने प्रस्ताव भएकाले अध्यादेश अघि बढाउनुअघि पार्टी नेतृत्वबीच थप समझदारी खोजिएको हुन सक्ने मन्त्रीहरूको बुझाइ छ।
गत कात्तिक १२ गते प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच लामो छलफल भएको थियो। त्यसपछि अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने विषयमा थप परामर्श भइरहेको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ।
सामान्यतया प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रारम्भिक गृहकार्य गरेपछि सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीसँग छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यसूची तयार पार्ने अभ्यास छ। कर्मचारी अध्यादेशको हकमा पनि यही प्रक्रिया अघि बढेको बताइए पनि अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी रहेको हुन सक्ने देखिन्छ।
आईजीपी कार्कीको विषयमा पनि मौन सरकार
कर्मचारी अध्यादेशसँगै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको पदलाई लिएर उठेको चर्चाले पनि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रवेश पाएन।
बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको प्रकरणमा आईजीपी कार्कीको नामसमेत जोडिएपछि उनलाई पदबाट हटाउनेसम्मको चलखेल भइरहेको चर्चा सार्वजनिक भएको थियो। तर यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल नभएको एक मन्त्रीले दाबी गरेका छन्।
ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले समेत प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषय बैठकमा उठाएनन्।
अर्को बैठकबाट निर्णय आउने सम्भावना
मन्त्रीहरूका अनुसार तिहार बिदाअघि अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सक्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच थप छलफल भएर सहमति जुटेमा हाल रोकिएका विषय आगामी बैठकको कार्यसूचीमा समावेश हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ।
यससँगै कर्मचारी अध्यादेश कहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छ, प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थामा के–कस्ता परिवर्तन हुन्छन् र प्रहरी नेतृत्वबारे सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
१८ दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी प्रशासन र प्रहरी नेतृत्वसँग जोडिएका दुवै संवेदनशील विषयमा मौनता साँध्नुले सरकारभित्र अझै छलफल र सहमतिको चरण बाँकी रहेको संकेत गरेको छ। यद्यपि अध्यादेश रोकिएको वास्तविक कारण र आगामी निर्णयबारे सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्