प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट र हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई विश्व समुदायसामु प्रस्तुत गरेका छन्।

भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयको सुनामी’ को संज्ञा दिँदै उनले यसलाई नेपालमा मात्र सीमित विपद्का रूपमा नहेर्न आग्रह गरे। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लने, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्ने र विकासका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ थियो।

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि त्यसको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको बताए। उनले जलवायु न्यायलाई घोषणामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न विश्व समुदायसँग आग्रह गरे।

शाहले जलवायु विपद्पछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र लचिलोपनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। कमजोर तथा प्रभावित मुलुकलाई ऋण वा साना अनुदानको सट्टा पर्याप्त अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको जोड थियो।

उनले नेपाल, भारत र चीनको सहभागितामा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे। हिमालयलाई कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित विषय नभई विश्वकै जीवन प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै उनले जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्का बेला क्षेत्रीय सहकार्य बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वको आपूर्ति तथा लजिस्टिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै युद्धका लागि हतियार छिटो पुर्‍याउन सक्ने विश्वले किसानका लागि मल र इन्धन समयमै उपलब्ध गराउन नसक्नु विडम्बना भएको बताए। उनले युद्ध र हतियारमा खर्च हुने स्रोतलाई मानवता, विकास र खाद्य सुरक्षातर्फ केन्द्रित गर्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको मुख्य सन्देश:
“हिमालयबाट आएको चेतावनीलाई अब सुन्ने मात्र होइन, त्यसअनुसार तत्काल काम गर्ने समय आएको छ।”