जनकपुरधाम– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारसम्बन्धी १० हजार ७४६ उजुरी दर्ता भएका छन्।
आयोगको बर्दिबास कार्यालयले सोमबार मधेश प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णसमक्ष प्रस्तुत गरेको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर दर्ता भएका कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये २६.३१ प्रतिशत मधेश प्रदेशका छन्। प्रदेशगत रूपमा मधेश बागमतीपछि दोस्रो स्थानमा छ।
स्थानीय तहका उजुरी सबैभन्दा बढी
मधेशमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सात हजार ३७० (६८.५८ प्रतिशत) स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। संघीय सरकारसँग सम्बन्धित एक हजार ९०१ (१७.६९ प्रतिशत) र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित एक हजार ४७५ (१३.७३ प्रतिशत) उजुरी दर्ता भएका छन्।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेशमा सबैभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। देशभरका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये ३६.८० प्रतिशत मधेशमै परेका छन्। त्यस्तै देशभर प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित पाँच हजार ३०५ उजुरीमध्ये एक हजार ४७५ (२७.८० प्रतिशत) मधेश प्रदेशका छन्।
जिल्लागत रूपमा धनुषा दोस्रो
देशभर सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने जिल्लामा काठमाडौं पहिलो स्थानमा छ भने मधेशको धनुषा दुई हजार १०१ उजुरीसहित दोस्रो स्थानमा छ। धेरै उजुरी पर्ने प्रमुख १० जिल्लामध्ये अधिकांश मधेश प्रदेशका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार पर्सामा एक हजार ४०४, महोत्तरीमा एक हजार ३९३, बारामा एक हजार ३१८, सप्तरीमा एक हजार २०३, सिरहामा एक हजार १७६ र रौतहटमा एक हजार १४९ उजुरी दर्ता भएका छन्।
बर्दिबास कार्यालयमा ६५ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट
अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले मधेशका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिरहा, बागमतीका दुई तथा कोशीका तीन गरी नौ जिल्ला हेर्दै आएको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका र सो अवधिमा दर्ता भएका गरी जम्मा तीन हजार ८३६ उजुरी थिए। तीमध्ये दुई हजार ५०८ (६५.३८ प्रतिशत) फर्छ्योट भएका छन् भने बाँकी एक हजार ३२८ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।
आयोग मातहतका आठ कार्यालयमध्ये बर्दिबासमा सबैभन्दा बढी ९.३९ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको पोखरेलले बताए।
कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ७.०८ प्रतिशत र अन्य विविध विषयसँग सम्बन्धित १०.४६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्