काठमाडौ,। भरतपुर महानगरले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको ऋण फर्छ्यौटका लागि संघीय सरकारले पठाएको रकम भुक्तानी गर्न कानूनी आधार नपाइएकाले अन्योल सिर्जना भएको जनाएको छ। रंगशाला निर्माणका क्रममा सिर्जित सम्पत्ति खरिदका लागि संघीय सरकारले असारमै १५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो, तर महानगरले अहिलेसम्म रकम रोक्दै आएको छ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार मन्त्रालयहरूले ‘प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु’ भने पनि ठीक कुन ऐन वा कार्यविधिमा आधारित भएर निजी फाउन्डेसनलाई भुक्तानी दिने भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन नआएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, आर्थिक ऐन जस्ता कानूनी प्रावधान अध्ययन गर्दा पनि निजी संस्थाको दायित्व तिर्न राज्यको बजेट प्रयोग गर्ने प्रष्ट आधार नदेखिएको उनको भनाइ छ।यसअघि पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट १२ करोड रुपैयाँ सशर्त बजेटको रूपमा आएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसैगरी ‘कानूनअनुसार गर्नु’ भनेपछि रकम भुक्तानी हुन नसकी फिर्ता गएको मेयर रेनु दाहलले उल्लेख गरेकी छन्।महानगरले कात्तिक २८ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई भुक्तानी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भनी पत्र लेखेको थियो।

तर मन्त्रालयको मंसिर १ मा प्राप्त जवाफ पनि स्पष्ट नदेखिएको महानगरको दाबी छ।महानगरका अनुसार सरकारी खर्च निजी दायित्वमा प्रयोग गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र, सम्झौता, निर्माण प्रक्रियाजस्ता विधि पूरा गर्नुपर्ने नियम छ, तर फाउन्डेसनको ऋणजस्तो दायित्व भुक्तानीका लागि अलग कार्यविधि नै नभएको बताइएको छ।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले कानून नै नभएको अवस्थामा कसैले स्वीकृति दिन नचाहने भन्दै, प्रशासकीय विषयहरू भावनामा होइन वैधानिक प्रक्रियामा आधारित भएर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।महानगरले अब कानुनविद्, खरिद विज्ञ र पूर्व–प्रशासकहरूसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने तयारी गरेको छ।