गोदावरी (ललितपुर),। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा अघि सार्दै समाजको विशेषताका आधारमा बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्य प्रणालीमा जोड्ने बताएका थिए । गोदावरीमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रस्तावको प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वाचन गर्दै थिए । अध्यक्ष ओलीको नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा प्रस्तावमा भनिएको छ, “नेपाली समाजको विशेषताका रूपमा रहेको बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्यप्रणालीमा सामञ्जस्यका साथ अगाडि बढाइनेछ । एकरुपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।”

नेपाली विशेषताको समाजवादको अनिवार्य कार्यभारमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास भनेर नवीन व्याख्या गरिएको छ । नेपाली विशेषताको समाजवादको एक मुख्य आधार ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’लाई अघि सारिएको छ । अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपाली विशेषताको समाजवादको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, यसले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्नेछ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मनावअधिकार, शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचनजस्ता विषय राज्यसञ्चालनका अभिन्न विषय हुनेछन् । दलहरुको बीचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिनेछ । जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिनेछ ।”

प्रतिवेदनमा वर्ग संरचना खण्डअन्तर्गत निम्नवर्ग, मध्यमवर्ग र उच्चवर्गलाई चित्रण गरिएको छ । जसमा निम्नवर्गको आर्थिक आय प्रायः रु १ दशमलव ५ लाखभन्दा कम भएको, मध्यम वर्गमा वार्षिक आय करिब रु १।५–५ लाख हुने, उच्च वर्गमा वार्षिक आय रु पाँच लाखभन्दा माथि भएकालाई आधार मानिएको छ । जातीय र सामाजिक आयाममा दलित र मुस्लिम समुदायमा भूमिहीन, सिमान्त किसान र न्यून आय वर्गका बढी देखाइको छ । सन् २०२२ को तथ्यलाई प्रतिवेदनमा आधार मानिएको छ । जसअनुसार औसत गरिबी दर २० दशमलव ३ प्रतिशत दलितमा र त्यो ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । 

त्यसैगरी, मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि जातीय विवेद देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २००४ मा मानव विकास सूचकाङ्क बाहुन/क्षेत्रीमा ०।५५२ र नेवारमा ०।४२४ र मुसिल्ममा ०।४०१ मात्र थियो । यी तथ्यले गरिबी घट्ने दरमा पनि असमानता देखाएको । बाहुन क्षेत्रीमा ४६ प्रतिशत र दलितमा २१ प्रतिशत र मुस्लिममा ६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । रासस