काठमाडौं । सुकुम्वासी विस्थापन, बाढीका कारण प्रभावित नागरिकको समस्या तथा सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर बढ्दो आलोचनाबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सार्वजनिक मौनतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
चुनावअघि सुकुम्वासीको अधिकार संरक्षणका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका लामिछानेले विकल्प नदिई विस्थापन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अहिले काठमाडौंका नदी किनारबाट सुकुम्वासी बस्ती हटाइएपछि र होल्डिङ सेन्टरमा उनीहरूको अवस्था जटिल बनेको भन्दै प्रभावित समुदायले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रभावित नागरिक सबिना लकान्द्रीले आफूहरू राज्यबाट अभिभावकविहीन भएको महसुस गरिरहेको बताउँदै पार्टीका शीर्ष नेताहरू प्रत्यक्ष रूपमा नआएको गुनासो गरिन्। उनका अनुसार बालबालिकाको शिक्षा, रोजगारी तथा सुरक्षामा समेत समस्या देखिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारीले जनताको पीडाका बेला नेतृत्वको मौनताले नैतिक र राजनीतिक दुवै प्रश्न उठाएको बताइन्। उनले सुकुम्वासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनसहित मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पनि प्रभावित नागरिकको उचित व्यवस्थापन नगरी विस्थापन गर्नु उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले चुनावी प्रतिबद्धता र वर्तमान व्यवहारबीच अन्तर देखिएको टिप्पणी गर्दै सुकुम्वासीको विषयमा पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार रवि लामिछाने हाल सार्वजनिक कार्यक्रममा कम देखिएका छन् भने उनी परिस्थितिको मूल्यांकन गरिरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ। रास्वपाका केही नेताले पार्टीले चाँडै यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्ने संकेत दिएका छन्।
यता सुकुम्वासी अभियन्ताहरूले प्रभावित परिवारको सुरक्षित व्यवस्थापन, आवासको सुनिश्चितता तथा संवादमार्फत समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले निम्न आय वर्गका नागरिकको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
यसैबीच सरकार र रास्वपाका केही नेताले व्यवस्थापनका क्रममा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै प्रभावित समुदायसँग थप संवाद गरी समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्