सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न बालेन सरकारको नयाँ प्रस्ताव, कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋणदेखि इन्धन खर्चसम्मका सुविधा
सरकारी सवारीसाधनको खरिद, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने खर्च घटाउने उद्देश्यसहित सरकारले कर्मचारीलाई सरकारी गाडी उपलब्ध गराउनुको सट्टा आफैँ सवारीसाधन किन्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव र सचिवले ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिवले ५० लाख र उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन्।
बालेन नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको प्रस्तावमा सरकारी गाडीको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने, इन्धन तथा मर्मत खर्च व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र साझा सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने विषय समेटिएका छन्। यद्यपि, यी व्यवस्था निर्देशिकाको मस्यौदामा आधारित भएकाले अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
पदअनुसार सवारीसाधन किन्न ऋण
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले सवारीसाधनको मूल्यको २० प्रतिशत रकम सुरुमा आफैँ तिर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकम ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्। तोकिएको सीमाभित्रको ऋणमा लाग्ने ब्याज सरकारले बेहोर्ने प्रस्ताव छ।
मुख्यसचिव र सचिवका लागि ६० लाख, सहसचिवका लागि ५० लाख तथा उपसचिवका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋणको सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। शाखा अधिकृतले मोटरसाइकल वा स्कुटर किन्न चार लाख र सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
आफैँ गाडी चलाए चालकको तलब बराबर रकम
सरकारी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीले चालक नराखी आफैँ गाडी चलाए चालकको सुरु तलब बराबरको रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट चालकको तलबमा हुने खर्च घट्ने सरकारको अपेक्षा छ। तर यो सुविधा सबै तहका कर्मचारीका लागि भने प्रस्ताव गरिएको छैन।
इन्धन र मर्मत खर्च सीधै खातामा
प्रस्तावित व्यवस्थामा इन्धन खर्चका लागि बिल पेस गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने योजना छ। कर्मचारीको पदअनुसार तोकिएको इन्धन खर्च मासिक रूपमा सीधै बैंक खातामा पठाइनेछ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी इन्धन खर्च भएमा अतिरिक्त रकम कर्मचारीले नै बेहोर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, सवारीसाधनको मर्मत, बीमा, नवीकरण तथा सञ्चालन खर्चका लागि पनि पदअनुसार निश्चित रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। यस व्यवस्थाले खर्चको हिसाबकिताब र भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता, जीपीएसबाट निगरानी
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि प्रस्ताव गरेको छ। सरकारी कार्यालयमा गाडी चार्ज गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने योजना छ।
त्यसैगरी, सरकारी सवारीसाधनमा जीपीएस जडान गरी गाडीको अवस्थिति र प्रयोगको निगरानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सामूहिक रूपमा प्रयोग हुने सरकारी गाडीको व्यवस्थापनका लागि मोबाइल अनुप्रयोग बनाउने योजना पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
एउटै गाडी साझा प्रयोग, केही पदमा सरकारी गाडीकै सुविधा
व्यक्तिगत सवारीसाधन किन्नका लागि प्रस्तावित योजनामा सहभागी नहुने उपसचिव वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले कार्यालयमा उपलब्ध गाडी साझा रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले प्रत्येक कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै गाडी खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले पदमा रहँदासम्म सरकारी नम्बर प्लेटकै गाडी प्रयोग गर्न पाउने प्रस्ताव छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत गाडीका लागि तोकिने इन्धन खर्च भने नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
दोहोरो सुविधा लिए कारबाही हुने
सरकारी सुविधामा दोहोरो लाभ लिने, झुटो विवरण बुझाउने वा नियमविपरीत सुविधा प्रयोग गर्ने कर्मचारीको सुविधा रोक्ने र कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सहुलियतपूर्ण ऋणमा गाडी खरिद गरेका कर्मचारी सरुवा भए पनि सवारीसाधन आफैँसँग राख्न सक्नेछन्। तर जागिर छाडेमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको ब्याज अनुदान रोकिनेछ र बाँकी ऋण तिर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै हुनेछ।
सरकारको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए सरकारी सवारीसाधन खरिद तथा सञ्चालनमा हुने खर्च घटाउने, गाडीको अनावश्यक प्रयोग नियन्त्रण गर्ने र कर्मचारीलाई सवारीसाधन व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकारी खर्चमा वास्तविक बचत गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा कार्यान्वयनको ढाँचा, सुविधा निर्धारण र प्रभावकारी अनुगमनमा निर्भर हुनेछ।
नोट: माथिका व्यवस्था निर्देशिकाको प्रस्तावित मस्यौदामा आधारित छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम स्वीकृति भई लागू नभएसम्म यिनलाई कार्यान्वयनमा आइसकेका नियमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्