बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ ले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अस्तित्व र अधिकारलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबारदेखि सुरु भएको प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीयताको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबीच हुनुपर्ने समन्वय र सहकार्यमा संघीय सरकार उदासीन देखिएको बताए ।
प्रदेश सरकार संघको इकाइ मात्र नभई छुट्टै सरकार भएको उल्लेख गर्दै उनले संघीय सरकारले पटक–पटक जारी गर्ने हस्तक्षेपकारी परिपत्रहरूले संघीयताको उपहास गरेको टिप्पणी गरे ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले विशेषगरी प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्वकीय सचिव सुविधाका विषयमा संघीय सरकारले विभेदकारी नीति अपनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।
सञ्चार क्षेत्रको विज्ञापन तथा टेन्डरसम्बन्धी संघीय सरकारको परिपत्रप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए ।
‘संघीय संसद्का सदस्यहरूको स्वकीय रहने तर प्रदेशका मान्यज्यूहरूको स्वकीय नहुने विभेद स्वीकार्य छैन,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, ‘यदि संघले सो विभेद अन्त्य गर्दैन भने हामी नियमावली नै संशोधन गरेर स्वकीय पद खारेज गरिदिन्छौँ । संविधानले यस्तो विभेदकारी व्यवस्थाको कल्पना गरेको छैन ।’
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्