काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई साबिकको पदमा बहाल गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएका थिए। तर, सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनले पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८२ मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल गराउन परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशबमोजिम पुनर्बहाली भएपछि उनी नियमित रूपमा कार्यालयको कामकाजमा सक्रिय थिए।
त्यसपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण शाक्य पुनः पदमुक्त भएका थिए। सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी उनी स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको थियो।
यसरी दोस्रो पटक पदमुक्त भएपछि शाक्यले पुनर्बहालीको माग गर्दै फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएका हुन्। अब यस रिटमाथि सर्वोच्चले दिने आदेशप्रति चासो बढेको छ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्