काठमाडौं।।नयाँ कारागार नियमावली : शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, भिडियो कलदेखि प्रजनन अधिकारसम्म, तर सुधार अझै अधुरो,

नेपालको कारागार व्यवस्थापनलाई आधुनिक, सुधारमुखी तथा मानवअधिकारमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ जारी गरिएको कारागार नियमावली, २०८३ ले पुरानो कारागार नियमावली, २०२० को तुलनामा धेरै नयाँ तथा विस्तृत व्यवस्थाहरू समेटेको छ। यस नियमावलीले बन्दीको अधिकार संरक्षण, पुनर्स्थापना, सामाजिक पुनःएकीकरण तथा कारागार प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यद्यपि, केही प्रावधानहरू अझै समयसापेक्ष सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ।

१. परिभाषालाई विस्तृत र स्पष्ट बनाइएको

कारागार नियमावली, २०२० मा सीमित रहेका परिभाषाहरूलाई नियमावली, २०८३ मा थप विस्तृत र स्पष्ट बनाइएको छ। "आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्राप्त बन्दी", "उद्यम केन्द्र", "कारखाना" लगायतका नयाँ शब्दहरूको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ। यसले कानुनको कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्न तथा अस्पष्टता कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

२. बन्दीको आचरण मूल्याङ्कन प्रणाली

नियमावलीले प्रत्येक बन्दीको असल चालचलन सम्बन्धी अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, प्रत्येक तीन–तीन महिनामा बन्दीको आचरण मूल्याङ्कन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। यो व्यवस्था सकारात्मक छ, किनकि यसले बन्दीको सुधार, अनुशासन तथा पुनर्स्थापनालाई वस्तुगत आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यद्यपि, मूल्याङ्कन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिनु आवश्यक देखिन्छ।

३. अभिलेख संरक्षणको व्यवस्था

कारागारमा रहेका बन्दीका अभिलेख नष्ट, हराए वा क्षति पुगेमा कारागार प्रशासनले पुनः अभिलेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था बन्दीको कानुनी अधिकार संरक्षणका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, किनकि अभिलेख हराउँदा बन्दीको सजाय अवधि, कैद कट्टा तथा अन्य कानुनी अधिकार प्रभावित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ।

४. अपाङ्गता भएका तथा तेस्रो लिङ्गी बन्दीका लागि छुट्टै व्यवस्था

नियमावलीले अपाङ्गता भएका तथा तेस्रो लिङ्गी बन्दीका लागि छुट्टै भवन वा उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यो समावेशी तथा मानवअधिकारमैत्री व्यवस्था हो। तथापि, छुट्टै भवनको व्यवस्था मात्र पर्याप्त होइन; उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा, गोपनीयता, मानसिक स्वास्थ्य तथा आवश्यक सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

५. भर्चुअल भेटघाटको व्यवस्था

भेटघाट गर्न आउन नसक्ने वा तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि भेटघाट हुन नसकेका परिवारका सदस्यसँग बन्दीले निवेदन दिएको आधारमा बढीमा १५ मिनेट भिडियो कलमार्फत कुराकानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, भिडियो माध्यमबाट बयान, बकपत्र तथा साक्षी बुझ्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत पारिवारिक सम्पर्क र न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउने यो व्यवस्था आधुनिक कारागार प्रशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका परिवार तथा न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन यसले सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

६. खाद्यान्न तथा चाडपर्व खर्च

नियमावलीले प्रत्येक बन्दीलाई दैनिक ७०० ग्राम मोटो चामल वा पिठो अथवा सो बराबरको नगद तथा थप रु. ८० उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, चाडपर्व खर्च रु. ३०० बाट बढाएर रु. ५०० पुर्‍याइएको छ। यद्यपि, वर्तमान मूल्यवृद्धिको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यो रकम अझै अपर्याप्त देखिन्छ। बन्दी पनि मानव भएकाले सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक न्यूनतम सुविधाको सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ।

७. शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था : सकारात्मक तर विभेदपूर्ण

नियमावलीले कारागारमा रहेका बन्दीको संख्याका आधारमा शिक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार—

१०० जनासम्म बन्दी भएको कारागारमा आधारभूत शिक्षासम्म,

१०१ देखि ५०० जनासम्म बन्दी भएको कारागारमा माध्यमिक शिक्षासम्म,

५०० भन्दा बढी बन्दी भएका कारागारमा माध्यमिक, खुला, प्राविधिक तथा व्यावसायिक वा दूरशिक्षा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षाको अवसर विस्तार गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर बन्दीको संख्याका आधारमा शिक्षा सञ्चालनको मापदण्ड निर्धारण गर्नु समानताको सिद्धान्तसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन। यदि कुनै कारागारमा बन्दीको संख्या कम छ भने त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूले प्राविधिक वा उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जुन शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारको दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिँदैन। प्रविधिको प्रयोग, अनलाइन शिक्षा तथा खुला विश्वविद्यालयमार्फत सबै कारागारमा समान अवसर उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।

८. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

एक वर्षभन्दा बढी अवधि कारागारमा रहने बन्दीलाई नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी गराउने व्यवस्था अत्यन्त प्रशंसनीय छ।

स्वास्थ्य सेवा बन्दीको आधारभूत मानवअधिकार हो। यस्तो व्यवस्थाले उपचारमा सहजता ल्याउनुका साथै कारागारभित्र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

९. पति–पत्नी सहवास तथा प्रजनन अधिकार

नियमावलीले प्रजनन अधिकार संरक्षणका लागि पति–पत्नीलाई छुट्टै स्थानमा भेटघाट तथा बसोबासका लागि कक्षको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। तर दुई वा सोभन्दा बढी सन्तान भएका बन्दीलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

यो प्रावधान विवादास्पद देखिन्छ। आधुनिक मानवअधिकारको अवधारणामा वैवाहिक सम्बन्ध, पारिवारिक जीवन तथा यौन अधिकारलाई पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा स्वीकार गर्न थालिएको छ। त्यसैले सन्तानको संख्याका आधारमा यस्तो अधिकार सीमित गर्नु समानता तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको दृष्टिले पुनर्विचारयोग्य विषय हुन सक्छ।

१०. कारागार उद्यम केन्द्र

नियमावलीले कारागार उद्यम केन्द्र स्थापना गरी बन्दीलाई सीपमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ। चुरा, पोते, माला, अगरबत्ती, मैनबत्ती, जुत्ता, सिरक–डसना, अचार, गलैँचा, टेक्सटाइल, सिमेन्ट ब्लक, मूर्ति, सोफा लगायतका उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले बन्दीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने भए पनि आजको डिजिटल युगमा यी सीपहरू मात्र पर्याप्त देखिँदैनन्। सूचना प्रविधि, कम्प्युटर, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ, प्रोग्रामिङ, डाटा इन्ट्री, ई–कमर्स, अनलाइन सेवा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सम्बन्धी आधारभूत तालिमजस्ता आधुनिक सीपहरू पनि समावेश गरिनु आवश्यक देखिन्छ। यसले कैदमुक्त भएपछि रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सक्छ।

११. निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

नियमावलीले विभागको स्वीकृतिमा निजी कम्पनी वा फर्ममार्फत कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) को अवधारणालाई कारागार व्यवस्थापनमा प्रवेश गराएको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा बन्दीको सीप विकास, उत्पादनशीलता तथा रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ।

१२. खुला कारागार

खुला कारागार सम्बन्धी व्यवस्था मूलतः पुरानो नियमावलीकै अवधारणालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। यस क्षेत्रमा थप स्पष्ट मापदण्ड, पुनर्स्थापना कार्यक्रम तथा समुदायसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसर भए पनि त्यसतर्फ अपेक्षित रूपमा ध्यान दिन सकिएको देखिँदैन।

१३. गैरकानुनी रूपमा बढी थुनामा राखिएमा क्षतिपूर्ति

थुनामुक्त हुनुपर्ने व्यक्तिलाई समयमै मुक्त नगरी अतिरिक्त अवधि कारागारमा राखिएमा प्रतिदिन रु. ३०० का दरले अतिरिक्त अवधिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकार तथा राज्यको उत्तरदायित्वलाई स्वीकार गर्ने दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ।

१४. काजकिरिया तथा दाहसंस्कारमा सहभागी हुने अधिकार

बन्दीलाई आफ्ना नजिकका आफन्तको मृत्यु भएमा काजकिरिया वा दाहसंस्कारमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बन्दीको पारिवारिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्मान गरेको देखिन्छ र कारागार प्रशासनलाई थप मानवीय बनाउने सकारात्मक कदम हो।

१५. बैंक खाता सञ्चालन

बन्दीको रकम सुरक्षित राख्न तथा आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन नजिकको बैंकमा खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आर्थिक पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै बन्दीको सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

कारागार नियमावली, २०८३ ले नेपालको कारागार व्यवस्थालाई केवल सजायमुखी अवधारणाबाट सुधारमुखी, पुनर्स्थापनामुखी तथा मानवअधिकारमैत्री दिशातर्फ अघि बढाउने महत्वपूर्ण प्रयास गरेको छ। बन्दीको शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक सम्बन्ध, डिजिटल सञ्चार, सीप विकास, स्वास्थ्य बीमा, अभिलेख संरक्षण तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाले यस नियमावलीलाई पुरानो नियमावलीभन्दा उल्लेखनीय रूपमा प्रगतिशील बनाएको छ।

तर शिक्षा प्रणालीलाई बन्दीको संख्यामा आधारित गर्नु, आधुनिक प्रविधिमैत्री सीप विकासको अभाव, प्रजनन अधिकारमा अनावश्यक सीमितता, चाडपर्व तथा जीवनयापन खर्चको अपर्याप्त व्यवस्था लगायतका विषयहरू अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

समग्रमा, कारागार नियमावली, २०८३ नेपालको कारागार सुधार यात्रामा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड, पुनर्स्थापनामुखी न्याय (Restorative Justice) तथा सामाजिक पुनःएकीकरण (Reintegration) को अवधारणालाई अझ सुदृढ गर्दै समयानुकूल संशोधन गरिनु आवश्यक देखिन्छ। विचार:सुदीप अर्याल