नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने सरकारको तयारी? अर्थमन्त्री वाग्लेले दिए यस्तो संकेत
काठमाडौं । नेपालमा गाँजाको व्यावसायिक खेती र औषधीय प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा सरकारले सकारात्मक रूपमा अध्ययन अघि बढाउने संकेत दिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गाँजाको उत्पादन तथा बजारीकरणलाई कानुनअनुसार व्यवस्थित गर्न सकिए रोजगारी सिर्जना, किसानको आम्दानी वृद्धि, औद्योगिक विकास र सरकारी राजस्व बढाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्। यद्यपि, गाँजा खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा खुला गर्ने कानुन भने हालसम्म बनेको छैन।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र औषधिजन्य प्रयोगका विषयमा विज्ञहरूको अध्ययन तथा सुझावका आधारमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर थप अध्ययन अघि बढाउने र कानुनबमोजिम उत्पादन तथा बजारीकरणको व्यवस्था भए अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
उनको अभिव्यक्तिसँगै नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको गाँजा खेतीको वैधानिकता, यसको आर्थिक सम्भावना र सम्भावित सामाजिक असरबारे फेरि चर्चा सुरु भएको छ।
गाँजा खेतीबाट के–कस्ता फाइदा हुन सक्छन्?
नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा गाँजा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने र परम्परागत रूपमा समेत यसको प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ। यसलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रित ढङ्गले उत्पादन गर्न सकिए कृषि, औषधि उद्योग र अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा सम्भावना खुल्न सक्ने समर्थकहरूको तर्क छ। तर यस्ता सम्भावित लाभ प्राप्त गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, बजारको सुनिश्चितता र प्रभावकारी नियमन आवश्यक हुन्छ।
१. किसानको आम्दानी बढ्न सक्ने सम्भावना
गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिएर निश्चित मापदण्ड र अनुमतिका आधारमा उत्पादन गर्न सकिए किसानले नयाँ नगदे बालीका रूपमा यसलाई अपनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। उपयुक्त बजार, उचित मूल्य र खरिदको सुनिश्चितता भएमा ग्रामीण क्षेत्रका किसानको आम्दानीका स्रोत विस्तार हुन सक्छन्।
तर खेतीबाट कति आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा उत्पादन लागत, बालीको गुणस्तर, बजारको माग, प्रशोधन सुविधा र सरकारले निर्धारण गर्ने मापदण्डमा निर्भर हुनेछ। त्यसैले गाँजा खेतीले सबै किसानलाई स्वतः आर्थिक लाभ दिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
२. रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्ने
नियन्त्रित उत्पादन प्रणाली लागू भएमा खेती, सङ्कलन, प्रशोधन, प्रयोगशाला परीक्षण, प्याकेजिङ, ढुवानी तथा बजार व्यवस्थापनमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन्। औद्योगिक स्तरमा उत्पादन र प्रशोधन गर्ने व्यवस्था विकास भएमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित साना तथा ठूला व्यवसायले समेत अवसर पाउन सक्छन्।
यद्यपि, रोजगारीको वास्तविक आकार र त्यसबाट हुने आर्थिक लाभबारे यकिन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन आवश्यक हुनेछ।
३. औषधीय अनुसन्धान र औषधि उद्योगमा सम्भावना
गाँजामा पाइने केही रासायनिक तत्त्वको प्रयोग निश्चित चिकित्सकीय अवस्थामा अनुसन्धान र उपचारका लागि गरिँदै आएको छ। विशेषगरी क्यानाबिनोइड भनिने तत्त्वहरूको औषधीय उपयोगबारे विभिन्न देशमा अध्ययन भएको छ।
तर गाँजाका सबै उत्पादन औषधि होइनन् र यसको प्रयोगले सबै रोग निको पार्छ भन्ने प्रमाण छैन। कुन तत्त्व, कस्तो मात्रा र कुन रोगको उपचारमा उपयोगी हुन्छ भन्ने विषयमा वैज्ञानिक प्रमाण, चिकित्सकीय निगरानी र औषधि नियामक निकायको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा पनि नियन्त्रित अनुसन्धान र औषधीय उत्पादनलाई अघि बढाउने हो भने दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रयोगशाला, गुणस्तर परीक्षण र स्पष्ट कानुनी मापदण्डको आवश्यकता पर्नेछ।
४. उद्योग र सरकारी राजस्वमा योगदान
गाँजाबाट औषधिजन्य सामग्री वा अन्य कानुनी रूपमा स्वीकृत औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्न सकिए नयाँ उद्योग स्थापना तथा लगानी आकर्षित हुने सम्भावना रहन्छ। उत्पादन र बिक्रीलाई कानुनअनुसार व्यवस्थित गर्न सके सरकारले अनुमति शुल्क, कर तथा अन्य वैधानिक माध्यमबाट राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि गाँजाको उत्पादन र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सकिए आय, रोजगारी, औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा सरकारी राजस्व वृद्धिमा योगदान पुग्न सक्ने बताएका छन्।
तर उद्योग स्थापना, बजारको प्रतिस्पर्धा, उत्पादनको गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी नियमले यसको आर्थिक सम्भावनालाई प्रभाव पार्नेछन्।
गाँजा खेती खुला गर्दा के–कस्ता जोखिम हुन सक्छन्?
गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना भए पनि यसको दुरुपयोग र स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। त्यसैले वैधानिकताको बहसमा आर्थिक अवसरसँगै जनस्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
१. लागुऔषधका रूपमा दुरुपयोगको जोखिम
गाँजामा पाइने टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) नामक तत्त्वले मस्तिष्कको कार्यप्रणालीमा असर पार्न सक्छ। यसको प्रयोगले ध्यान, स्मरणशक्ति, निर्णय क्षमता र प्रतिक्रिया जनाउने क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छ। विशेषगरी कम उमेरमा प्रयोग, अत्यधिक सेवन तथा उच्च टीएचसी भएका उत्पादनको प्रयोग स्वास्थ्य जोखिमसँग सम्बन्धित छन्।
त्यसैले खेतीलाई अनुमति दिइएमा उत्पादन, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोगको अनुगमन गर्ने बलियो प्रणाली आवश्यक हुनेछ।
२. मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा असर
गाँजाको प्रयोगले केही व्यक्तिमा चिन्ता, असहजता, स्मरणशक्तिमा समस्या र निर्णय क्षमतामा कमी ल्याउन सक्छ। नियमित वा उच्च मात्रामा प्रयोग गर्दा निर्भरता विकास हुने जोखिम पनि रहन्छ। केही व्यक्तिमा यसको प्रयोग मनोविकृतिजस्ता गम्भीर मानसिक समस्यासँग सम्बन्धित हुन सक्छ।
यसकारण औषधीय प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिने गाँजा र मनोरञ्जनात्मक रूपमा प्रयोग गरिने गाँजाबीच स्पष्ट कानुनी तथा नियामक भिन्नता आवश्यक हुन्छ।
३. अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने चुनौती
खेतीलाई अनुमति दिँदा कुन व्यक्ति वा संस्थाले उत्पादन गर्न पाउने, कति क्षेत्रफलमा खेती गर्न मिल्ने, उत्पादन कहाँ बिक्री गर्ने र कारोबार कसरी अभिलेख राख्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कानुनी उत्पादनबाट अवैध बजारतर्फ सामग्री पुग्ने जोखिम रहन सक्छ।
त्यसैले उत्पादनको दर्ता, इजाजतपत्र, गुणस्तर परीक्षण, ढुवानी अभिलेख, बिक्री वितरणको निगरानी र नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक पर्नेछ।
४. किसानले बजार नपाउने सम्भावना
कानुनी मान्यता प्राप्त हुँदैमा गाँजा उत्पादन गर्ने सबै किसानले राम्रो मूल्य पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित हुँदैन। प्रशोधन उद्योगको अभाव, खरिदकर्ताको कमी, बजारको अस्थिरता र उत्पादन लागतका कारण किसान समस्यामा पर्न सक्छन्।
त्यसैले व्यावसायिक खेती अघि बढाउने हो भने उत्पादनसँगै खरिद, प्रशोधन, बिक्री र बजार व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा गाँजा खेतीको कानुनी अवस्था के छ?
नेपालमा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गत गाँजाको खेती, उत्पादन, भण्डारण, बिक्री वितरण र सेवनमा कानुनी प्रतिबन्ध तथा दण्डनीय व्यवस्था छ। त्यसैले अर्थमन्त्रीले सकारात्मक धारणा राख्दैमा गाँजा खेती तत्काल वैधानिक भएको मान्न मिल्दैन।
बीबीसी नेपालीले यसअघि सार्वजनिक गरेका अध्ययनसम्बन्धी विवरणमा औद्योगिक तथा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित उपयोगबारे कानुनी व्यवस्था स्पष्ट बनाउन, वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न र नियमनको प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिइएको थियो।
गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सरकारले विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा आवश्यक नयाँ कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यससँगै उत्पादनको अनुमति, औषधीय प्रयोगको मापदण्ड, उद्योग सञ्चालन, बिक्री वितरण र दुरुपयोग नियन्त्रणका विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक पर्नेछ।
अब सरकारको कदम के हुन्छ?
अर्थमन्त्री वाग्लेले गाँजा खेतीको विषयमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी थप अध्ययन र कानुनी निर्क्योल अघि बढाउने बताएका छन्। यसले सरकारले विषयलाई सम्भावित आर्थिक अवसरका रूपमा अध्ययन गर्न चाहेको सङ्केत गरे पनि खेतीलाई खुला गर्ने अन्तिम निर्णय भइसकेको अर्थ भने लाग्दैन।
अब विज्ञहरूको अध्ययन, सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको समन्वय, कानुनी संशोधनको आवश्यकता र नियमनको ढाँचाले यस विषयको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ। गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने निर्णय भएमा त्यसको उद्देश्य, उत्पादनको सीमा, अनुमतिपत्रको व्यवस्था र जनस्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।
समग्रमा, नेपालमा गाँजाको व्यावसायिक खेती र औषधीय प्रयोगबारे सरकार सकारात्मक देखिए पनि यो विषय सम्भाव्यता अध्ययन र कानुनी प्रक्रियाकै चरणमा छ। यसबाट किसानको आम्दानी, रोजगारी, औद्योगिक विकास र राजस्वमा कति योगदान पुग्न सक्छ भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। आर्थिक सम्भावनाको खोजी गर्दा स्वास्थ्य जोखिम, अवैध कारोबार र दुरुपयोग नियन्त्रणलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने देखिन्छ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्