काठमाडौं । नेपालमा बढ्दो नसर्ने रोग (एनसिडी) को जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सेवा र विपद् जोखिम व्यवस्थापनबीच प्रभावकारी एकीकृत पहल आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। साथै, विपद्का अवस्थामा पनि नसर्ने रोगका बिरामीले निरन्तर स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गर्न संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित ‘उत्थानशील नसर्ने रोग परियोजना’ अन्तर्गत आयोजित ‘विपद्का अवस्थामा नसर्ने रोगको सेवा निरन्तरताका लागि अत्यावश्यक प्रतिकार्य प्याकेज’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री ऋषिरमण खनाल ले संस्थाले विभिन्न मानवीय सेवाका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डा. पोमावती थापा ले नेपालमा पछिल्लो समय सरुवा रोगभन्दा नसर्ने रोगको जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै सन् २०३० सम्मको राष्ट्रिय कार्यदिशा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य सेवा र विपद् व्यवस्थापनबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइराला ले नसर्ने रोगको जोखिममा रहेका समुदायको पहिचान गरी पूर्वतयारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
डेनिस रेडक्रसका देशीय व्यवस्थापक डेभिड फोग्देन ले विश्वव्यापी तथ्याङ्कले नसर्ने रोगको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै समुदायमा विपद् प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य प्रणालीको विकास, प्रभावकारी व्यवस्थापन र साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाउन सुझाव दिए।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका विपद् व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सागर श्रेष्ठ ले विपद्का समयमा नसर्ने रोगका बिरामीलाई निरन्तर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन बहुपक्षीय सहकार्य, नीतिगत समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा उत्थानशील नसर्ने रोग परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त उपलब्धि, अनुसन्धानका निष्कर्ष तथा सिकाइहरू प्रस्तुत गर्दै समुदायस्तरमा नसर्ने रोग व्यवस्थापनलाई विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।
छलफलमा विपद्का बेला आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासँग एनसिडी सेवाको एकीकरण, स्थानीय तहको भूमिका, नीतिगत सुधार, स्रोत परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणका विषयमा समेत विस्तृत अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्