औषधी आपूर्ति तथा व्यवस्थापनमा देखिएका असहजता अन्त्य गर्न सरकारले चार महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

औषधी व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिबिच बुधबार भएको छलफलपछि औषधी आपूर्ति प्रणालीलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न निर्णयहरू गरिएको हो।

प्रमुख निर्णयहरू

१. गुनासा र आपूर्ति समस्याको अध्ययन:

क्यान्सर विरुद्धका औषधी तथा इम्युनोसप्रेसेन्ट औषधी आपूर्तिसम्बन्धी गुनासा र वास्तविक अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरिएको छ। समस्या समाधानका उपायहरू पनि पहिचान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२. आपूर्ति नगर्ने आयातकर्तामाथि कारबाही विकल्प:

औषधी आपूर्तिको अनुमति प्राप्त गरे पनि आपूर्ति नगर्ने आयातकर्तामाथि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक विकल्प प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

३. तथ्याङ्क तथा विवरण संकलन निर्देशन:

लाइभ सेभिङ ड्रग्स आयात गर्ने अनुमति प्राप्त आयातकर्ताको सूची, पछिल्ला ३ वर्षको आयात मात्रा, वार्षिक खपत विवरण तथा आपूर्ति अनुमति माग गर्ने निवेदनहरूको विवरण उपलब्ध गराउन औषधी व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइएको छ।

४. डिजिटल प्रणाली सुधार:

औषधी व्यवस्था विभागसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर सुधार तथा क्षमता विस्तार गर्ने र वेबसाइटको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित भएको छ।

सरकारले यी निर्णयमार्फत देशमा जीवनरक्षक औषधीको आपूर्ति सहज बनाउने र प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।