संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मिति २०८३ असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मा (छोइङ डोल्मा लामा मोक्तान) लाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय सार्वजनिक उनको नागरिकता, सम्पत्तिको स्रोत र नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू निरन्तर उठिरहेका छन ।

पहिलो, किर्ते कागजात प्रयोग गरी वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको र उक्त बिषयको अनुसन्धान विचाराधीन रहेको । दोस्रो, स्रोत नखुलेको भनिएको सम्पत्तिका सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धान तथा छानबिनको विषय विचाराधीन रहेको तेस्रो, सरकारले आफैँ निर्माण गरेको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्डविपरीत पदका लागि आवेदन तथा छनोट प्रक्रियामा सहभागी नभई नियुक्ति गरिएको ।

यी विषयमा युवा तथा नागरिक तहबाट निरन्तर आवाज उठिरहँदा पनि सरकारले देखाएको मौनता र बेवास्ता अत्यन्तै दुःखद र आपत्तिजनक छ । नागरिकले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ दिनुको सट्टा सरकार मौन बस्नुले नियुक्तिको पारदर्शिता, निष्पक्षता र निर्णय प्रक्रियामाथि थप शङ्का उत्पन्न गराएको छ । यसले कतै ठूलो आर्थिक चलखेल वा अदृश्य शक्तिकेन्द्र (डिप स्टेट) को प्रभाव त छैन भन्ने आशङ्कासमेत जन्माएको छ ।

एउटा व्यक्तिको विवादित नियुक्तिको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुको सट्टा समग्र राज्यसत्तानै मौन बसेर संरक्षणमा उभिएको जस्तो देखिनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

हामीले खोजेको विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी समानता हो । हिजो भ्रष्टाचार, बेथिति, दण्डहीनता र अपारदर्शिताविरुद्ध उठेको जेन–जी आन्दोलनको भावना यही थियो त सरकार परिवर्तन हुँदैमा राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन नहुने हो भने नयाँपनको अर्थ के रहन्छ

सरकार तत्काल जवाफ दे ।

१। नागरिकतासम्बन्धी उठेका प्रश्नमा सत्यतथ्य के हो

२। सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी अनुसन्धानको वास्तविक अवस्था के छ

३। नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले आफ्नै कार्यविधि र मापदण्ड पालना गरेको हो कि होइन

यी प्रश्नहरूको निष्पक्ष सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न र छानबिन का लागि सरकार अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु ।

अजय सोडारी

जेन्जि अभियान्ता