काठमाडौं,। युवा, रोजगार तथा श्रममन्त्री रामजी यादवले रोजगार नीति परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरिएको बताउँदै आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ का रूपमा काम गर्ने तयारीमा आफू जुटेको जानकारी दिएको छ ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आन्तरिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकका रूपमा घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका थिए ।

मन्त्री यादवले हाल कार्यान्वयनमा रहेको रोजगार नीति, २०७१ समयसापेक्ष नरहेको उल्लेख गर्दै उक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधारसमेत अपर्याप्त रहेको बताएका थिए । उनले नयाँ रोजगार नीति तर्जुमाका लागि कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका थिए ।युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने विषयमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए । रोजगार सूचना तथा उद्यमशीलता विकासका लागि उद्यमशीलता केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिएको जानकारी पनि उनले दिएका थिए ।

“नेपालमा श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ,” मन्त्री यादवले भने । श्रम शोषण रोक्न पत्राचारदेखि श्रम निरीक्षण टोली परिचालनसम्मका कामलाई तीव्रता दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफू मन्त्री भएपछि हालसम्म करिब ८०० वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएका थिए ।मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनका सीमितताका कारण अपेक्षित सुधार गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऐन संशोधन तथा ‘माइग्रेसन इकोसिस्टम’ को अभिलेखीकरण मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिएका थिए ।

रोजगारदाता तथा गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग सहकार्य र समन्वय बढाउने उपाय खोजिरहेको जनाउँदै उहाँले गन्तव्य मुलुकका रोजगारदातालाई ‘एक्रिडिएसन मोडेल’ मा आबद्ध गराउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिएका थिए । गत साता जेनेभामा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र श्रमिक अधिकारप्रति नेपालको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिएको जानकारी पनि उनले दिएका थिए ।मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार तथा ठगीसम्बन्धी २०५७ सालदेखि थन्किएका पुराना फाइललाई व्यवस्थित गर्दै डिजिटलीकरणको काम अघि बढाइएको बताउछन् । हालसम्म १० हजारभन्दा बढी फाइल डिजिटल अभिलेखीकरण गरिएको र थप १५ हजार फाइल असार मसान्तभित्र टुङ्ग्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनले बताउछन् ।

वैदेशिक रोजगार ठगी नियन्त्रण, राहत, उद्धार तथा गुनासो सम्बोधनका लागि ‘एक्सन कमाण्ड सेन्टर’ गठन भएको जानकारी पनि उनले दिएका थिए ।घरेलु श्रमिकका समस्या समाधानमा नीतिगत अवरोध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले श्रम स्वीकृतिबिना अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या बढिरहेको बताएका थिए । उनका अनुसार कुवेतमा मात्र करिब ६० हजार नेपाली घरेलु श्रमिक श्रम स्वीकृतिबिना कार्यरत छन् ।अनौपचारिक रूपमा विदेश पुगेका नागरिक समस्यामा परेका बेला उनीहरूलाई समयमा सहयोग गर्न कठिन भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री यादवले युवालाई सीप सिकाएर स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सरकार लागिपरेको बताएका थिए। रासस