काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको बजेट बढाएर १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । रकमका हिसाबले वृद्धि उत्साहजनक देखिए पनि समग्र राष्ट्रिय बजेटको आकार तीव्र रूपमा बढेका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक हिस्सेदारी भने झन् घटेको देखिएको छ ।

यस वर्ष सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा करिब ४.७५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसबेला स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा करिब ४.८ प्रतिशत पुगेको थियो ।

यसले रकम बढे पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थान कमजोर हुँदै गएको संकेत गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । सरकारले पूर्वाधार, ऊर्जा तथा भौतिक निर्माण क्षेत्रमा ठूलो लगानी विस्तार गरिरहेका बेला स्वास्थ्य क्षेत्र अपेक्षाकृत पछि परेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई कुल बजेटको उल्लेख्य हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिँदै आएको भए पनि नेपालमा स्वास्थ्य बजेट लगातार पाँच प्रतिशतभन्दा कममै सीमित रहँदै आएको छ । यद्यपि सरकारले भने नयाँ बजेटले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विकास, विशेषज्ञ सेवा पहुँच वृद्धि तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि २५ वटा मुख्य प्राथमिकता तय गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुनर्संरचनाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम तथा निःशुल्क औषधिसहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

निर्माण सुरु भएका ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै मानव विकास सूचकांक कम भएका प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार गर्न कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने तथा भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले संघीय विशिष्टीकृत अस्पतालमा जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने तथा वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास गर्ने जनाएको छ । मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिनेछ भने बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने घोषणा गरिएको छ ।

डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको रियल टाइम अनुगमन गर्ने लक्ष्यसहित यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।

औषधि तथा खाद्यजन्य सामग्रीको गुणस्तर नियमनका लागि ‘फुड एण्ड ड्रग्स एडमिनिष्ट्रेशन’ स्थापना गरिने भएको छ । राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने तथा सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । बुढानिलकण्ठस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद, पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र, कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र तथा पोखरास्थित प्राकृतिक चिकित्सासहितको आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यी सेवाहरूलाई राष्ट्रिय पर्यटनसँग जोड्ने सरकारको योजना छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधातर्फ नर्सिङ कर्मचारीको रात्री ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइने तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिइँदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी, विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका लागि पीईटी स्क्यान तथा साइक्लोट्रोन मेसिन खरिद र जडान गर्न ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले स्वास्थ्य सेवा विस्तार र संरचनागत सुधारको दिशा देखाए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको हिस्सा घट्दै जानुले दीर्घकालीन स्वास्थ्य नीतिप्रति सरकारको प्राथमिकता कति बलियो छ भन्ने प्रश्न भने उठाएको छ ।