काठमाडौं,। पछिल्ला केही सातायता प्रतिनिधि सभामा प्रतिनपक्षी दलले सरकारलाई निरन्तर घेर्दै लगेका छन्।
खासगरी हर्कराज राई नेतृत्वको श्रमसंस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रति आक्रमक रुपमा विरोध गरिरहेको छ।
यो पार्टीले संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक पर्चा र पम्प्लेटसहित प्रदर्शन गरेको छ। त्यो क्रमलाई उक्त पार्टीका अध्यक्ष राईले बिहीबार पनि निरन्तरता दिए ।
उनले संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राजीनामा दिनुपर्ने माग नै उठाए । संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने भए शाहले निकास दिनुपर्ने उनको तर्क थियो।
बुधबार मात्रै श्रमसंस्कृतिको आक्रमक विरोधपछि सभामुख डीपी अर्यालले कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिए । उनले संसदीय नियमावलीविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिए पनि श्रमसंस्कृति पार्टीका सांसदको विरोध रोकिएको छैन ।
बुधबार श्रमसंस्कृति पार्टीका सांसदहरूसँग रिसाएका सभामुख अर्याल बिहीबार नेकपा एमालेका सांसदसँग आक्रोशित देखिए ।
नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरसहितले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्लाई छल्ने, व्यवस्थापिकाको अपमान गर्ने र जनमतको उपेक्षा गर्दै आएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह विधेयक पेश गर्नसमेत नआएको भन्दै विपक्षीहरूले चर्को विरोध गरे । त्यही क्रममा एमाले सांसद महरले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० बमोजिम प्रधानमन्त्री संसद्प्रति गम्भीर नबनेको आरोप लगाए ।
एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका महर र नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाललाई सभामुखले केबल एक मिनेट मात्रै बोल्ने समय दिँदा अझै विवाद बढ्यो । उक्त समयमा दुवैले बोल्न नमानेपछि सभामुख कड्किन पुगे ।
अर्यालले विपक्षी दलका सांसदहरू संसदीय मर्यादाविपरीत गएको आरोपसमेत लगाउन भ्याए । थोरै सयम दिएकोमा विपक्षी सांसदहरू रुस्ट हुँदा सभामुख पनि कड्किए ।
‘मैले समय नै दिएको छैन, माइक पनि दिएको छैन, माननीय सदस्य एकोहोरो बोलिरहनु भएको छ। मर्यादामा नै छ रु माननीय सदस्य ऐन महरलाई समय दिन चाहन्छु। माननीय सदस्य ऐन महरले कति घण्टा समय माग्नुहुन्छ ?’
तर त्यसपछि सांसद महरले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् छल्दा सभामुख रमिते बनेको आरोप पनि लगाए ।
‘यहाँ कुरा नियमावलीको मात्रै नभएर नियतको हो । प्रधानमन्त्रीको नियत सदन छल्ने, अपमान गर्ने, जनमतको उपेक्षा गर्ने किसिमको छ,’ महरले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० बमोजिम सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । सरकारले सदनमार्फत् जनताका आवाज सुनुवाइ गर्नुपर्छ हामीले भन्दै आएका थियौँ ।’
महरले अहिले जनमतको हुर्मत लिने काम भइरहेको बताएका छन् । ‘त्यसकारण संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० बमोजिम सरकार सदनप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ मा गरिएको व्यवस्थालाई अनदेखा गर्ने काम सरकारबाट भएको छ’, उनले भने ।
बिहीबारको बैठकमा महर, नेकपाका दुलाल, श्रम संस्कृतिका आरेन राई र राप्रपाकी खुश्वु ओलीले पनि संसद्मा प्रधानमन्त्री शाह आउनुपर्ने आवाज एक स्वरले उठाएका छन् ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्