काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मधेशमा अप्रत्याशित चुनावी सफलता हासिल गरेपछि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। २०७९ मा मधेशबाट कुनै सिट जित्न नसकेको रास्वपाले २०८२ को निर्वाचनमा ३२ मध्ये ३० निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकाल्दै पुराना दलहरूको परम्परागत प्रभाव तोडेको थियो।

यस सफलतापछि कांग्रेसबाट रास्वपामा प्रवेश गरेका अमरेशकुमार सिंह र मनिष झा लाई मधेशमा पार्टीको संगठन विस्तार र चुनावी रणनीतिका प्रमुख पात्रका रूपमा हेरिएको थियो। तर पछिल्लो समय यी दुवै नेता सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा आलोचनात्मक बन्दै गएपछि रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

महाधिवेशनपछि मनिष झा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि असन्तुष्ट देखिएका छन् भने अमरेश सिंह महाधिवेशनमै सहभागी भएका थिएनन्। उनीहरूले सरकारलाई सुशासन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, निम्न वर्गको संरक्षण, संघीयता र समावेशिताका विषयमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने भन्दै निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्।

अमरेश सिंहले सरकार जनताको हितभन्दा बाहिर जान नहुने र निम्न वर्गका नागरिकको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। उनले सरकारको आलोचना व्यक्तिगत नभई जनताका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको बताएका छन्।

उता, मनिष झाले पनि सरकारको कार्यशैली, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबारे पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सञ्चारगृह तथा सार्वजनिक स्थानमा भएका विवादित घटनामा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग रहँदै आएको छ।

रास्वपाका अन्य मधेशी सांसदहरूले भने सरकारप्रति जनताको आशा अझै कायम रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ तथा भूमिहीनका समस्या समाधानमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको उनीहरूको धारणा छ।

पार्टीभित्र आलोचनात्मक मत भए पनि अधिकांश नेताहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारलाई सकारात्मक सुझाव दिने र जनताका मुद्दामा दबाब सिर्जना गर्ने काम जनप्रतिनिधिको दायित्व हो।

यद्यपि, मधेशमा प्रभावशाली नेताहरूबीच देखिएको मतभेदले रास्वपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, सरकारको कार्यशैली र आगामी राजनीतिक रणनीतिलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।