प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनपछि संगठनभित्रै दुई धार, कार्की र केसी पक्षबीच बढ्यो दूरी

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गरेसँगै प्रहरी संगठनभित्र आन्तरिक ध्रुवीकरण बढेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीको टिमले नेतृत्व परिवर्तनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको आरोपपछि प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो।

निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसीको पक्षमा प्रहरी अधिकारीहरू विभाजित देखिएका छन्। संगठनको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर फरक धारणा देखिन थालेपछि यसले प्रहरीको कमाण्ड कन्ट्रोल र समग्र सुरक्षा व्यवस्थामा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

कार्कीसँग लामो समय काम गरेका र उनको नेतृत्वमा जिम्मेवारी पाएका प्रहरी अधिकारीहरू नयाँ नेतृत्वप्रति सहज देखिएका छैनन्। अर्कोतर्फ, कार्कीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेका अधिकारीहरू भने केसीको नियुक्तिपछि उत्साहित देखिएका छन्।

प्रहरीभित्रको यो असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा समेत झल्किएको छ। विगतमा आईजीपीका नियुक्ति तथा शुभकामना सन्देश संगठनका अधिकांश अधिकारीले साझा गर्ने गरे पनि केसीको नियुक्ति र तिहारको शुभकामना सन्देशमा त्यस्तो सहभागिता कम देखिएको छ। कार्कीको दसैँ शुभकामना सन्देश तीन हजारभन्दा बढीले साझा गरेकोमा केसीको सन्देश करिब आठ सयले मात्र साझा गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

एक डीआईजीका अनुसार कार्कीलाई हटाउने निर्णयप्रति प्रहरी संगठनभित्रै असहमति छ। कार्कीले आफ्नो पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि त्यसको प्रभाव संगठनभित्र पर्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। अदालतको निर्णय नआएसम्म प्रहरी अधिकारीहरू अन्योलमा रहने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्।

तर, अर्का डीआईजीले भने केसीलाई व्यावसायिक र काम गर्न सहज नेतृत्वका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनका अनुसार नयाँ आईजीपीले अनावश्यक विवादभन्दा शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र नागरिकको अमनचयनलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले अस्वाभाविक रूपमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा संगठनमा गुटबन्दी र अस्थिरता निम्तिन सक्ने बताएका छन्। उनले २०५३ सालमा तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानबीच देखिएको नेतृत्व संघर्षलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसबेला प्रहरी संगठनभित्र गुटगत गतिविधिका कारण धेरै अधिकृतले जागिरसमेत छाड्नुपरेको स्मरण गरेका छन्।

यद्यपि अहिलेको अवस्था २०५३ सालको जस्तो चरम गुटबन्दीमा नपुग्ने उनको अनुमान छ। तर सर्वोच्च अदालतबाट कार्कीको पक्षमा फैसला आउने अपेक्षामा रहेका र केसीको नेतृत्वमा काम गरिरहेका अधिकारीबीच दूरी बढ्न सक्ने उनको चिन्ता छ।

पूर्वएआईजी बुद्धि गुरुङले पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने शैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। प्रहरी संगठनले राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाभन्दा कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रहरीलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रतिशोधका लागि प्रयोग गरिए त्यसले नागरिकको न्याय र मानवअधिकारमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यस प्रकरणले प्रहरी संगठनभित्र मात्रै नभई सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रसमेत मतभेद उजागर गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकार र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच आईजीपी परिवर्तनको विषयमा फरक धारणा देखिएको छ।

लामिछानेले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले निर्णयको औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए। पार्टीले प्रहरी अधिकारी नियुक्ति वा हटाउने विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने उनको भनाइ थियो। रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पनि पार्टीलाई यस विषयमा जानकारी नभएको भन्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका थिए।

यता नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलले पनि कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाइएको विषयमा सरकारसँग जवाफ मागिरहेका छन्।

कार्कीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वीकार नगरी सर्वोच्च अदालतमा पुनर्बहालीको मागसहित रिट दायर गरेका छन्। उनको निवेदन दर्ता भए पनि सुनुवाइ हुन बाँकी छ। अदालतबाट अन्तरिम आदेश आउने वा नआउने विषयले प्रहरी संगठनको आगामी अवस्था निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला आईजीपीलाई संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको पदमा खटाउने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको विषय पनि विवादको केन्द्रमा छ।

यसअघि २०५३ सालमा आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलको पुनर्बहाली र २०८२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पुनर्बहालीलाई समेत आधार बनाएर कार्की अदालत पुगेका छन्।

समग्रमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विवादले संगठनभित्र कमाण्ड कन्ट्रोल, व्यावसायिकता र एकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय नआएसम्म प्रहरीभित्रको ध्रुवीकरण कायमै रहने संकेत देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा नवनियुक्त आईजीपी केसीका लागि संगठनलाई एकताबद्ध बनाउँदै निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउनु प्रमुख चुनौती बनेको छ।