काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने भएका छन्। यसअघि महासभामा आफू सहभागी नभई परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई पठाउने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो परिस्थितिका कारण आफैं महासभामा जाने निर्णय गरेका हुन्। भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको ठूलो बाढीबाट भएको अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पुगेर नेपालको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्नुपर्ने दबाब बढेको थियो। सोही दबाबबीच प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा आफैं सहभागी हुने निर्णय लिएका हुन्। उनीसँगै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पनि सहभागी हुनेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री महासभामा जाने भएपछि आवश्यक तयारी अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगै परराष्ट्रमन्त्री र सानो टोली अमेरिका जाने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको संकट तथा कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालले भोगिरहेको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी छ। विशेषगरी भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिलाई नेपालको जलवायुजन्य विपद्को गम्भीर उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री महासभामा सहभागी हुने निर्णय दुई दिनअघि मात्र टुंगो लागेको हो। सुरुमा प्रधानमन्त्री नजाने भएपछि विपक्षी दल, सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञहरूले समेत प्रधानमन्त्री आफैं महासभामा सहभागी हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समेत प्रधानमन्त्री शाहलाई महासभामा सहभागी हुन सुझाव दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको कार्यक्रम सेप्टेम्बर ८ देखि न्यूयोर्कमा सुरु हुनेछ। यो प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो विदेश भ्रमणसमेत हुनेछ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनको भ्रमण नगरी उनी पहिलोपटक अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा सहभागी हुन लागेका हुन्। नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका समस्या, विपद् जोखिम तथा त्यसबाट भइरहेको मानवीय र भौतिक क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्थापित गर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री शाहसामु रहनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको औपचारिक अधिवेशन सेप्टेम्बर ८ मा सुरु भए पनि उच्चस्तरीय बहस सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म सञ्चालन हुनेछ। सोही अवधिमा प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्ने अवसर पाउनेछन्।