पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई नगद धरौटी, सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सकिने गरी आदेश जारी गरेको हो।

मङ्गलबार नै भएको उक्त आदेशपछि धरौटी रकमबारे बुधबार इजलासले निवेदक पक्षलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको थियो। यसअघि पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्तालाई २०८२ पुस १७ गते विशेष अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशअनुसार उनी हाल डिल्लीबजार कारागार कार्यालयमा थुनामा रहेका थिए।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठको मुद्दामा भने विशेष अदालतले २०८२ फागुन १० मा गरेको आदेशलाई सदर गरेको छ। यस निर्णयसँगै उनको हकमा विशेष अदालतको प्रारम्भिक आदेश नै कायम रहने भएको छ।

यो प्रकरणसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया अहिले पनि जारी रहेको र आगामी सुनुवाइहरूबाट थप प्रष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।