नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार विस्तार गर्दै २४० सदस्यीय बनाउने गरी विधान संशोधन गरेको छ। गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधानले पार्टी संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा ८ जना पदेन सदस्यसहित कुल २४० सदस्य रहनेछन्। यो संरचना निर्वाचन आयोगबाट समेत प्रमाणित भइसकेको छ।

यसअघि २०७८ मङ्सिरमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनले १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो अनुसार १३४ निर्वाचित र ३३ मनोनीत सदस्यसहित समिति गठन गरिएको थियो।

संशोधित विधानअनुसार पदाधिकारी संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब सभापति १, उपसभापति २, महामन्त्री २ र सहमहामन्त्री ८ गरी कुल १३ निर्वाचित पदाधिकारी रहनेछन्।

समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिँदै सहमहामन्त्रीहरू विभिन्न समुदायबाट अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। खुला केन्द्रीय सदस्यतर्फ ३५ जना र महिला खुला ९ जना निर्वाचित हुनेछन्। प्रत्येक प्रदेशबाट ३–३ जनाका दरले २१ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ, जसमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ।

समावेशी क्लस्टरबाट ५४ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा आदिवासी जनजाति, खसआर्य, दलित, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र समेटिएको छ। प्रत्येक समूहमा महिलाको अनिवार्य कोटा समेत तोकिएको छ।

त्यसैगरी ३५ वर्षमुनिका २१ जना युवालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रदेश र खुला दुवैबाट प्रतिनिधित्व रहनेछ। पेसागत तथा विषयगत क्षेत्रबाट ७ जना, जनसम्पर्क समिति (विदेश) बाट ६ जना तथा अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट २ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

विधानले सभापतिलाई ६१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार दिएको छ। मनोनीत गर्दा पनि समावेशी सन्तुलन र एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ।

यससँगै ८ जना पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता र सात प्रदेशका सभापति समावेश छन्।

नयाँ विधानले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई विस्तार गरे पनि सभापतिलाई मनोनीत अधिकारमार्फत थप शक्तिशाली बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। पार्टीले भने यो व्यवस्था कार्य सञ्चालन सहज बनाउन गरिएको जनाएको छ।