काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न तथा वार्तामार्फत समस्या समाधानको पहल अघि बढाउन उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा को संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्।

सरकारले मिटरव्याज पीडितका मागबारे वार्ता अघि बढाई समस्याको समाधान खोज्ने उद्देश्यले उक्त टोली गठन गरेको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का अन्य प्रमुख निर्णय

रु. १ र रु. २ का नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने।

‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न दक्षिण कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने।

संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वनमा थप रुख तथा पोल हटाउनुपर्ने भए प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गर्ने।

विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने।

सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने।