लुम्बिनीका सभामुख घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध कीर्ते तथा जालसाजीको मुद्दा
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध कीर्ते तथा जालसाजी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत दाङमा मुद्दा दायर भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएका पत्र तथा कागजात नक्कली रहेको दाबी गर्दै मंगलबार मुद्दा दायर गरेकी हुन्।
काफ्लेले दायर गरेको फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य भनिएका सन्तोष पाण्डेय र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी विवादित पत्राचार गरेको आरोप लागेका अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ।
सांसद काफ्लेले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेकी छन्। पार्टीको आधिकारिक निर्णय र वैधानिक अख्तियारीबिना पत्र तयार गरी प्रयोग गरिएको उनको आरोप छ।
आफूले पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा पदमुक्त गरिएको काफ्लेको दाबी छ। यही विषयलाई लिएर उनले सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएकी हुन्।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेपछि काफ्लेमाथि यसअघि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।
तर, उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी काफ्लेको पक्षमा अदालतले २०८३ असोज ६ गते पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
विवादको केन्द्रमा रहेको पत्र गत भदौ २२ गते जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो। त्यसैका आधारमा भदौ २४ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी भएको थियो। काफ्लेले भने उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना तयार गरी प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै आएकी छन्।
जिल्ला अदालतमा दायर फिरादपत्रमा विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, सचिवालयका निर्णय, पार्टीका आधिकारिक पत्राचार, लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरका नमुना परीक्षण गर्न माग गरिएको छ। साथै, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका यकिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि विवादित पत्रको आधिकारिकता र त्यसको प्रयोगबारे प्रश्न उठिरहेका बेला जिल्ला अदालतमा दायर भएको यो मुद्दाले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक विवादलाई थप कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गराएको छ। यद्यपि, विपक्षी बनाइएका व्यक्तिहरूको दोष अदालतबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्