सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजित कुल बजेटको ६१.९७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख ८ हजार ३७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ।

कार्यालयका प्रमुख रत्न सुवेदीका अनुसार चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ७३.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ५५.७४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने २८.८६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ।

मन्त्रालयगत रूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९३.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्यसपछि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८८.०९ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ विनियोजित बजेटको ८६.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७५.९८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४.०८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२.४९ प्रतिशत तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ६९.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

प्रदेश सभाको खर्च प्रगति ६७.५३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६४.२७ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५७.०९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५५.२४ प्रतिशत तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको ५२.८२ प्रतिशत रहेको छ।

सबैभन्दा कमजोर प्रगति भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ। ११ अर्ब १ करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुँदा मन्त्रालयको खर्च प्रगति ४९.२० प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

तथ्याङ्कअनुसार चालु खर्चमा अपेक्षाकृत राम्रो प्रगति भए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमध्ये अधिकांश हिस्सा पुँजीगत बजेटकै रहेको छ। (रासस)