काठमाडौं,। इरानमाथिको युद्ध र होर्मुज जलडमरू बन्द भएपछि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत खोज्ने दौड चलिरहेका बेला भेनेजुएला भने यस महिना भारतको तेस्रो ठुलो कच्चा तेल आपूर्तिकर्ताका रूपमा उभिएको छ । ऊर्जा आपूर्ति निगरानी गर्ने तथ्यांकअनुसार, भेनेजुएलाबाट भारततर्फ हुने तेल ढुवानी अप्रिलको तुलनामा करिब ५० प्रतिशतले बढेको छ ।

भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्वेज आगामी साता भारत भ्रमणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । उनले तेल बिक्रीबारे छलफल गर्ने अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले बताएका छन् ।दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएलासँग करिब ३०३ अर्ब ब्यारेल तेल भण्डार रहेको अनुमान छ, जुन विश्वभर अहिलेसम्म पत्ता लागेको कुल तेल स्रोतको करिब १७ प्रतिशत हो । यो तेल भण्डार साउदी अरब र अमेरिकासँग रहेको भण्डारभन्दा पनि ठुलो मानिन्छ । तर वर्षौँसम्मको अमेरिकी प्रतिबन्ध र कमजोर सरकारी व्यवस्थापनका कारण भेनेजुएलाको तेल उत्पादन कमजोर बनेको थियो ।

मध्यपूर्व युद्धको चपेटामा पर्दै जाँदा र विश्व तेल बजार झन् चर्को बन्दै जाँदा, जनवरीमा अमेरिकी सेनाले पूर्वराष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई कराकासबाट अपहरण गरेपछि भेनेजुएलाको तेल उद्योगमाथि नियन्त्रण जमाएको वासिङ्टन अहिले फेरि भेनेजुएलाको तेललाई विश्व बजारमा फर्काउन उत्सुक देखिएको छ ।इरानमाथिको अमेरिका–इजरायल युद्धपछि सुरु भएको विश्व ऊर्जा संकटका बिच भारतले रुसी तेलको खरिद बढाइरहेको छ । यसले अमेरिकालाई असन्तुष्ट बनाएको छ, किनकि वासिङ्टनको तर्कमा ती आम्दानीहरूले रुसको युक्रेन युद्धलाई सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् ।

इरान युद्ध सुरु हुनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फेब्रुअरीमा रुसी तेल खरिद रोक्ने र त्यसको सट्टा अमेरिका तथा भेनेजुएलाबाट तेल किन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।मे २३ देखि २६ सम्म व्यापार, रक्षा सहकार्य र ऊर्जा सुरक्षाबारे वार्ता गर्न भारत भ्रमणमा आउन लागेका रुबियोले अब वासिङ्टन भारतले त्यही बाटो अपनाओस् भन्ने चाहेको बताएका छन् ।

‘उनीहरूले जति ऊर्जा किन्छन्, हामी त्यति नै बेच्न चाहन्छौँ,’ रुबियोले भने । ‘हामीलाई भेनेजुएलाको तेलमा पनि अवसर देखिएको छ । वास्तवमा, मेरो बुझाइअनुसार भेनेजुएलाकी अन्तरिम राष्ट्रपति पनि अर्को साता भारत भ्रमणमा आउँदैछिन् ।’विश्लेषकहरूका अनुसार, वासिङ्टनले विश्व ऊर्जा आपूर्ति सञ्जाललाई पुनः संरचना गर्न खोजिरहेको छ । यसमार्फत इरानको प्रभाव घटाउने र एकै समयमा भेनेजुएलाको तेल क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण थप बलियो बनाउने रणनीति अघि बढाइएको छ ।

होर्मुज संकटले भारतलाई कसरी असर गर्‍यो ?

सामान्य अवस्थामा भारतले आयात गर्ने करिब आधा कच्चा तेल खाडी क्षेत्रका उत्पादक राष्ट्रहरूबाट होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आउने गर्छ । त्यही मार्गबाट ठुलो परिमाणमा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम ग्यास पनि आयात गरिन्छ ।तर इरान वरिपरिको तनाव चर्किँदै जाँदा यो साँघुरो समुद्री मार्ग अहिले प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ ।

अमेरिकी प्रतिबन्ध केही खुकुलो बनेपछि भारतले सात वर्षपछि अप्रिलमा फेरि इरानी तेल आयात सुरु गरेको थियो । तर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीका कारण इरानी बन्दरगाहबाट तेल ढुवानी रोकिएपछि त्यो आपूर्ति फेरि बन्द भएको छ । यस महिना भारतमा कुनै पनि इरानी तेल कार्गो पुगेको छैन ।

उता, भारतको तेस्रो ठुलो तेल आपूर्तिकर्ता रहेको साउदी अरबबाट हुने आपूर्ति पनि लगभग आधाले घटेको छ । अप्रिलमा दैनिक ६ लाख ७० हजार ब्यारेल रहेको आपूर्ति यस महिना घटेर करिब ३ लाख ४० हजार ब्यारेलमा पुगेको छ ।भारतीय अधिकारीहरूले खाडी क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अहिले १३ वटा भारतीय जहाज त्यहाँ अलपत्र परेको बताइएको छ । नयाँ जहाज पठाउनुअघि ती जहाज सुरक्षित फर्काउन चाहिएको भारतको भनाइ छ ।

हालै भारतसँग सम्बन्धित धेरै जहाज होर्मुज जलडमरू र ओमानको तट नजिकै कब्जामा परेका वा आक्रमणमा परेका छन् । भारतीय झन्डा बोकेको एउटा मालवाहक जहाज ओमानी जलक्षेत्रमा डुबेको थियो । उक्त जहाजमा लागेको आगलागी ड्रोन वा क्षेप्यास्त्र आक्रमणका कारण भएको आशंका गरिएको थियो ।यस अवरोधले विश्व आपूर्ति प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा असर गरेको छ र वैकल्पिक तेल स्रोतको माग बढाएको छ । यही कारण भेनेजुएलाजस्ता देशहरूलाई अवसर मिलिरहेको छ ।

त्यसैबीच, वासिङ्टनले रुसी तेल ढुवानीमाथिको प्रतिबन्ध छुटलाई थप ३० दिनका लागि बढाएपछि भारतले समुद्रमा पहिले नै ट्यांकरमा लोड भइसकेको रुसी तेलमा निर्भरता कायम राखेको छ ।तर विश्लेषकहरूका अनुसार यो केवल छोटो अवधिको उपाय मात्र हो । किनकि अमेरिकाले भारतमाथि रुसी ऊर्जा आयात घटाउन दबाब बढाइरहेको छ ।

ऊर्जा नीति अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता मार्क अयुब भन्छन्, ‘अहिले भारतसँग मूलतः दुई विकल्प मात्र छन् एक प्रतिबन्धित रुसी कच्चा तेल वा भेनेजुएलाको अथाह कच्चा तेल ।’ उनी थप भन्छन्, ‘रुसी तेलसम्बन्धी छुट केवल पहिले नै लोड भइसकेका कार्गोमा लागू हुन्छ । र त्यो आपूर्तिको ठुलो हिस्सा अहिले लगभग सकिइसकेको छ ।’