काभ्रेपलाञ्चोक।। दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनप्रति यहाँका स्थानीय तहले प्राथमिकता नदिएको पाइएको छ । सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगअन्तर्गतको जिल्ला समितिद्वारा स्थानीयस्तरबाट प्राप्त हुनुपर्ने निवेदनउपर कुनै चासो नदिइएको पाइएको हो ।

स्थानीय तहको बेवास्ताले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन ढिलाइ पनि देखिएको छ । भूमिहीन परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले आयोग गठन गरेर काम सुरु गरे पनि स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिले उनीहरुको समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिका सदस्यसचिव एवं प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुसालले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका स्थानीय तहमा जम्मा भएका जग्गा माग गरिएका निवेदलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर समितिमा नपठाउँदा जग्गाको नापजाँचलगायतको काम गर्न नसकिएको बताए । “यसबाट उनीहरुको समस्याप्रति जनप्रतिनिधि गम्भीर नभएको देखिन्छ,” उनले भने । नापी अधिकृत भुसालका अनुसार जिल्लाको तीन नगर पनौती, पाँचखाल र नमोबुद्धले कार्यालयमा प्राप्त निवेदनको तीनपुस्ते विवरणलगायत कानुनतः जिल्ला समितिमा निवेदन बुझाएका छन् । जिल्लाका अन्य नौ स्थानीय तहले जिल्ला समितिमा कुनै निवेदन नपठाएको भुसालको भनाइ छ । उनका अनुसार पाँचखालले ८३, पनौतीले ५० जना, नमोबुद्धले ६२ को तीनपुस्ते विवरणसहितको निवेदन पठाएको हो ।

पनौतीको ५० र नमोबुद्धको ४२ निवेदनको भूमि प्रशासन कार्यालयबाट पूर्णपुष्टि गरिएको भुसालले जानकारी दिए । पनौती– २ मा हालै मात्र जग्गा नापजाँचको काम सकिएको छ भने नमोबुद्धमा जग्गा नापजाँच गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी गर्न लागिएको भुसालको भनाइ छ ।

समितिमा हालसम्म पाँचखालको ५२१, पनौतीका ७३, नमोबुद्धका ७६७, खानीखोला गाउँपालिकाको ४२० र रोशीको १३८ निवेदनगरी हालसम्म एक हजार ९१९ निवेदनको सातदिने सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

यसैगरी, पाँचखालबाट ९० भूमिहीन र ४३१ अव्यवस्थित गरी कुल ५२९ निवेदन, पनौतीका ७३ भूमिहीन, नमोबुद्धका एक हजार २२० निवेदनमा ३० निवेदन सिफारिस नभएको, खानीखोलाबाट ४८ भूमिहनि र ४१७ अव्यवस्थित, रोशीबाट १५५ को र महाभारत गाउँपालिकाबाट ६१ को निवेदन समितिमा प्राप्त भएको जनाइएको छ ।

रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले समितिद्वारा पठाइएको निवेदनउपर पुनः तीनपुस्ते माग भएकाले वडावडामा ‘सर्कुलर’ गरिएको बताए। “छिट्टै भेरिफाई भए तिहासअघि नभए तिहारपछि बुझाउने योजनामा छौँ,” उनले भने।

समितिले स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पूरा भई समितिमा सम्पूर्ण निवेदन प्राप्त भएमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी नागरिकलाई ६ महिनाभित्र जग्गा नापजाँचगरी पुर्जा वितरण गर्न सकिने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने एक वर्षको अवधिमा लालपुर्जा दिन सकिने जनाएको छ ।

जिल्लामा हालसम्म भू–सूचना प्रणालीमा जिल्लाको १३ स्थानीय तहका १८८ भूमिहीन दलित, ७६४ भूमिहीन सुकुम्वासी र पाँच हजार ४७७ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल छ हजार ४२९ जनाको निवेदन प्रविष्ट भएको छ ।

सरकारले गत जेठ तेस्रो साता नयाँ जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेसँगै समितिले काभे्रपलाञ्चोकमा रहेका भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन काम अघि बढाएको थियो । समितिले जिल्लास्थित सङ्घीय तथा प्रदेशका सांसद, जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसँग छलफल गरी छुट निवेदन पनि माग गरिएको जनाइएको छ ।

रासस